प्रदेश सरकार संघीय सरकारको शाखा हैन

कानुन अभाबकै कारण प्रदेश सरकारको काम प्रभाबकारी नभएको हो ?
हामीलाई अब कानुनको खासै समस्या छैन । बनाउनुपर्ने कानुन बनाइसकेका छौं । आर्थिक कार्यबिधि ऐन, संचित कोषलगायत ऐन बनिसकेका छन । अब प्रदेश खरिद ऐन र कर सम्बन्धि कानुन मात्र बाँकी छ । त्यो अहिले आवश्यक पनि छैन । बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि निर्माण हुन्छ ।

आगामी बजेट कहिले आउँछ, प्राथमिकता केमा हुनेछ ?
आगामी बजेट तोकिएको १ असारमै आउँछ । बजेट पूर्ण आकारको हुन्छ । हामीले मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पठाइसकेका छौ र मन्त्रालयहरुले धमाधम आफ्नो कार्यक्रम बनाउन थालिसकेका छन् । बजेट बाम घोषणपत्र अनुसार गरिबी निवारण लक्षित हुनेछ । तत्काल आम्दानी गर्ने कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता हुनेछ । किनभने प्रदेश सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो आम्दानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैले पिपिपि (पव्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप) मोडलमा विकास योजनाहरु अगाडि बढ्नेछन् । जस्तै पाथिभरा केवलकार निर्माण, सडक निर्माण, कोशीमा जल यातायात सञ्चालन आदि । र युवा लक्षित कार्यक्रमहरु आउनेछन् ।

बजेट कति अंकको हुन्छ ? राजस्व र करको अवस्था कस्तो रहन्छ ?
अंकमा त ठयाक्कै भन्न पनि सकिदैन र मिल्दैन पनि । तर, म यति मात्र भन्छु, अन्य प्रदेशको भन्दा ठूलो आकारको बजेट एक नम्बर प्रदेशकै हुनेछ । त्यो केन्द्रीय सकारको चार अनुदान र प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानीमा आधारित हुनेछ । केन्द्रबाट समानीकरण, समपुरक, विषेश र सशर्त अनुदानको रकम आउनेछ ।

चालु वर्षको बजेट खर्च गर्न सक्नु भएको छैन, किन ?
हो, आफनो संयन्त्र अभावमा बजेट खर्च गर्न समस्या भयो । पहिले त सरकारको खाता नै थिएन । तर, हामीले खाता खोलिसकेका छौं । मन्त्रालयहरुलाई रकम निकासा पनि गरिसकेका छौं । चाँडै मन्त्रालयहरुले आफ्नो कार्यक्रम अनुसारको खर्च गर्नेछन् । तर, पनि संयन्त्र अभावमा प्रशासनिक खर्चमा समस्या नभएपनि पूँजीगत खर्चमा भने समस्या देखिएको छ । तैपनि ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने देखिन्छ ।

खर्च गर्ने संयन्त्रको के कारणले अभाव भएको हो ?
केन्द्रीय सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण नगरकोले हो । किनभने अझै पनि केन्द्रीय सरकारले सबै कार्यालयहरु आफै मातहत राखेको छ । हामीले बजेटमा बिपद् व्यवस्थापनदेखि अनेक कार्यक्रमलाई रकम बिनियोजन गरेका छौं । तर, आफ्नै संयन्त्र नहुँदा खर्च गर्न ढिलाई भइरहेको छ । बजेटविहिन र खारेज भइसकेका कार्यालय पनि केन्द्रले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्नु संघीयतामाथिको बेइमानी गर्ने प्रयास हो ।

खर्च हुन नसकेको बजेट के हुन्छ ?
आफ्नै संयन्त्र नभएपछि हामीले स्थानीय तहमार्फत पूँजीगत बजेट खर्च गराउने भएका छौं । यो हामीले धेरै बिचार गरेर निकालेको बाटो हो । प्रदेशसभा सदस्यहरुको सिफारिसमा स्थानीय तहले कार्यक्रम लानेछन् र त्यसको अनुगमन प्रदेशसभा सदस्यहरुले गर्नेछन् । यसो गर्दा ५० प्रतिशत बिकास बजेट खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ । बाँकी खर्च हुन नसकेको बजेट फ्रिज भएर केन्द्रमा जाँदैन । आगामी बजेटमा थप हुनेछ ।

तपाई संघीय सरकारसँग अलि अक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ । कारण के हो ?
संबिधान अनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सभा र सरकार गठन भइसकेका छन् । तर, अझै केन्द्रीय सकारले दिनुपर्ने अधिकार दिन ढिलाई गरिरहेको छ । पटक–पटक आग्रह गरिसक्यौं । तरपनि तातो लागेको छैन । संघीय मन्त्रीपरिषदले ९ चैतमा दिनुपर्ने अधिकार प्रदेश सकारलाई दिने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर, प्राप्त भएको छैन । यसैले आफ्नो अधिकार अलिकति ठूलो स्वरमा मागेको मात्र हो, आक्रामक भएको होइन ।

प्रदेश सकार केटाकेटी नै छ, पूर्ण र सक्षम छैन भन्ने आलोचना पनि छ नि सिंहदरबारमा ?
यो त अधिकार दिन नचाहेको र आफ्नो मात्र स्पेश बढाइराख्ने कुरा मात्र भयो । हामी पूर्ण सक्षम छौं । कानुन निर्माण भइसक्यो । बजेट कार्यान्यवन भइरहेको छ । अनि कसरी हामी केटाकेटी ? पहिले दिनुपर्ने अधिकार दिएर हेर्नुप¥यो । अनि मात्र मूल्यांकन गनुपर्छ ।

केन्द्रले चार प्रकारका अनुदान दिने भनिरहेको छ, प्रदेशको असन्तुष्टि केमा हो ?
हामीलाई केन्द्रले चार प्रकारको अनुदान दिने भनेको छ । तर, हामीलाई दयामाया हैन, अधिकार चाहिएको हो । जबकी गणतान्त्रिक नेपालको संबिधानले प्रष्ट रुपमा भनेको छ, प्रदेश सरकारलाई यो यो अधिकार हुन्छ भनेर । तर, अधिकार दिन छाडेर दयामाया मात्रै दिइन्छ भने हामीलाई पक्कै चित्त बुझदैन । किनकी प्रदेश सरकार संघीय सरकारको शाखा हैन । हिजो हामी दयामायाको आस गर्न बाध्य थियौं । तर, अब हामी अधिकारसम्पन्न भइसकेकोले सिंहदरबारको दया र मायाको भोको भएर चाकरी चाप्लुसी गरिरहन हामी चाहदैनौं र सक्दैनौं । हामीले जे लिनुपर्छ त्यो अधिकार अन्तर्गत रहेर बित्तीय आयोगमार्फत लिन्छांै । कसैको मोलाहिजाबाट हैन ।

अधिकार दिएन भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुभयो किन ?
कुरो सिधा छ, त्यो के भने संबिधानले दिएका अधिकार केन्द्रीय सकारले तुरुन्त बित्तीय आयोगमार्फत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो भयो भने संघीयता चाँडो कार्यान्वयन हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन भयो भने संबिधान कार्यान्वयन हुन्छ र देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान्छ । यदी प्रदेश सकारलाई बलियो नबनाइ आर्थिक समृद्धिका कुरा गरिन्छ भने त्यो दिवासपना मात्र हुनेछ । अर्कोतिर प्रदेशले अधिकार पाएन भने आफनो अधिकारका लागि संघर्ष गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । यदी यसो भयो भने प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसँग झगडा बढ्नसक्छ । यसैले यो दुर्घटना आउन नदिन केन्द्रीय सरकार सजग र सचेत हुनैपर्छ ।

बित्तीय आयोग गठनमा किन ढिलाई भइरहेको होला ?
यसको जवाफ हामी पनि केन्द्रीय सरकारसँग माग गरिरहेका छौं । किन ढिलाई भएको हो, हामीलाई तोकिएको अधिकार दिन ? चाँडो बित्तीय आयोग गठन गरेर अधिकार दिनोस् । हामीलाई बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गराउन समस्या आइसक्यो । यस्तो भयो भने संघीयता मात्र हैन संबिधानै फेल हुन्छ भनेर ।

आफ्नै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न के अबरोध छ ?
केन्द्र सरकारले अधिककार दिएन भने त अर्को बिकल्प छैन नि । प्रदेश सरकार चुप लागेर त बस्दैन । संबैधानिक अधिकार त खोज्न बाध्य हुन्छ । तर, हामी चाहन्छौ त्यो अवस्था आउनु हुदैन । चाँडो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने र गर्दै लाने होइन र ?
हो, हुने त बिस्तारै नै हो । तर, दिनुपर्ने कुरा दिनेले बेलैमा नदिएपछि संघर्ष त गर्नैपर्छ । संबिधानले अधिकार दिइसक्यो । प्रदेश सरकार एक्टिभ भइसक्यो तर संघीय सरकारले यो वा त्यो बहानमा तोकिएको अधिकार दिन आनाकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन नि त । अब पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकार सक्षम भइसकेको छैन भन्न पाइदैन । पहिले दिनुपर्ने अधिकार दिनुपर्यो अनि पो सक्षम कि असक्षम भन्ने कुरा मूल्यांकन हुने हो त ।

संघीयता कार्यान्यन गराउन केन्द्रीय तहबाटै बाधा छ भन्नुभयो, प्रष्ट भन्नुहोस न ?
हो । मैले एक पटक हैन, पटक–पटक भन्दै आएको छु । संघीयतालाई केन्द्रीय तहका केही राजनीतिक नेतृत्व र उच्च व्युरोकेक्रसीदेखि बिज्ञ भनिनेहरुले समेत गलत ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरु संघीयतालाई बिकेन्द्रिकरणको दायरामा सिमित राख्ने प्रयासमा छन् । संघीयता र बिकेन्द्रीकरण उस्तै हो भन्ने प्रचार गर्छन् । संघीयता बलियो भयो भने आफ्नो स्पेश घट्छ भन्ने गलत सोचले घर गरेको छ, उनीहरुलाई । यसैले प्रदेश सरकारलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै राजनैतिक नेतृत्वलाई उकास्ने काम भइरहेको छ । यो गलत हो । यसमा केही सिंहदवारिया मानसिकताका व्यक्तिहरु सक्रिय छन् ।

प्रदेशसभाले कानुन बनाउँदा आपूmहरुलाई पारिश्रमिक नदिने व्यवस्था गरेको तर, संसदले लिएको गुनासो आइरहेको छ । विभेद किन ?
संबिधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने कहिँ कतै उल्लेख छैन । मात्र सेवा सुबिधा मात्र भनिएको छ । यसैले पारिश्रमिक बरावरको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने कानुन संसदबाट पारित भएको हो । हामीले उपलव्ध गराएको सेवा सुबिधा पारिश्रमिकभन्दा कम छैन । जहाँसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरुको सवाल छ, संबिधानमै पारिश्रमिक दिने भनेर तोकिएको छ । अब उहाँहरुले सेवा सुबिधा मात्रै भयो पारिश्रमिक भएन भन्नुहुन्छ भने नलिए भइगयो नि । के उहाँहरुले भोट माग्दा घोषणापत्रमा त्यसै भन्नुभएको थियो त ? जनताको सेवा गर्ने प्रतिनिधि भएर पारिश्रमिक पुगेन भन्दै कुद्नु गलत हुनेछ ।