पथरी । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बिस्तार हुन लागेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक किनारका रुख कटानमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अबरोध गरेका छन् । सामुदायिक वनको अधिकार खोसेको भन्दै अक्रोसित बनेका वनकर्मीहरुले मंगलबार रुख कटानको काम रोकेका छन् ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने रुख सामुदायिक वनलाई नै उपयोग गर्न दिने सहमति विपरित डिभिजन वनले आफैले रुख लगेको भन्दै आक्रोसित बनेका वनकर्मीहरूको समुहले पथरीशनिश्चरे १० मा पर्ने पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रबाट रुख काट्ने आरा (चेन्सो) र ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
यद्यपि आयोजनाका कर्मचारीहरूले सहमति नभएसम्म काम नगर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि नियन्त्रणमा लिएको सामान भनें फिर्ता गरेका छन् ।
आयोजनाको पश्चिम खण्डमा उर्लाबारी देखि बेलबारीसम्म १८ वटा सामुदायिक वन पर्छन् । सामुदायिक वनलाई कुनैपनि जानकारी नदिइ रुख कटान थालेपछि काम रोक्न बाध्य भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंग कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुलशी संग्रौलाले बताए । ‘अहिले पनि जहाँ रुख काटिएको छ । त्यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको बाउण्ड्री भित्रको ठाउँ हो’–अध्यक्ष संग्रौलाले भने ‘बाउण्ड्री भित्रको आफ्नो रुख उपभोक्ताले नै अकुपाइ गर्ने हो । हुँदैनथ्यो भने हिजो रुख काटेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नै दिने भनेर किन सहमति गरेको ? त्यो भएको कारण रुख काट्ने काम बन्द हुन्छ ।’
सडक ऐनले सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहने देखाएको, संघीय वन ऐनले परियोजना लागू भए पछि हस्तान्तरण भएको वन भए सराकार मातहतमा र परियोजना अघि नै हस्तान्तरण भएको वन भए सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहने उल्लेख गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंग कोशी प्रदेश सदस्य अग्नी पौडेलले बताए । सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुनु अघि दुई लेन रहेको र हालको एसियन हाइवेको परियोजना नयाँ भएकाले पनि काठको स्वामित्वमा सामुदायिक वनको हक रहेको पौडेलको जिकिर छ ।
डिभिजन वन देखि प्रदेश वन मन्त्रालय र एसियन हाइवे परियोजना कार्यालय इटहरीसम्म लिखित पत्र बुझाउँदा, छलफल गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि रुख काट्ने आरा नै खोस्नु पर्ने बाध्यता परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंग कोशी प्रदेश महासचिव रेनुका दाहालले बताइन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक वनहरू मध्येबाट डाँस मोरङ्गी सामुदायिक वनका अध्यक्षसमेत रहेका फेकोफन मोरङ उपाध्यक्ष मदन पोख्रेलको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । अनुगमन समितिले रुख कटानलाई रोक्ने काम सुरु गरेको पोख्रेलले जानकारी दिए ।
सोहि क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रीय उपमहासचिव सिता श्रेष्ठ, मोरङ जिल्लाका अध्यक्ष कृष्ण लुईंटेल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पथरी शनिश्चरे नगर अध्यक्ष मैना आचार्य फुयाल लगायतका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीहरू संघर्षमा उत्रिएका थिए ।
बुधवार कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले मोरङको कानेपोखरी–७ रुख कटानको सुरुवात गरेका थिए ।
रुख कटान सुरु भएको दोस्रो दिन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको टोलीले बिहीबार विराटनगरमा पुगेर पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे, मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरे लगायतको टोलीसँग छलफल गरेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी संग्रौला, प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य अग्नि पौडेल लगायत दर्जनौँको संख्यामा वन उपभोक्ता समूहका नेताहरू सहभागी थिए ।
उता, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेले भने आफूले रुख कटान आदेश दिइसकेका कारण रोक्न नसक्ने बताए । ‘कानुनी हिसाबले रोक्न सकिँदैन । हामीले कटान आदेश कानुन बमोजिम दिएका हौँ । माथिल्लो निकायबाट कुनै फरक आदेश आयो भने मात्रै रुख कटान रोकिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूले सामुदायिक वनको चार किल्ला क्षेत्र भित्रको रुख आफूहरूले हुर्काएकोले त्यो रुख, काठ दाउरा आफ्नो हुने दाबी गर्नुभएको छ । तर, हिजो कटान आदेश दिने अहिले तुरुन्त रोक्ने गर्न सकिँदैन ।’
घिमिरेले राइट अफ वेको जग्गामा रहेको रुख सरकारको हुने दाबी गरे । यद्यपि यसको विवाद समाधान छलफलबाटै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उक्त रोडको मोरङ खण्डको ३६ दशमलव २ किलोमिटर क्षेत्रमा ५ हजार ५५६ वटा रुख पर्छन् । आयोजना क्षेत्रमा कूल ५६ हजार क्युबिक काठ कटान गरिनेछ । जसमा लाथ्रा, पोल र ठुला रुखहरू पनि रहेका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको १२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९७ दशमलव ७७० किलोमिटर सडक मात्र ठेक्का लागेको छ । मोरङ खण्डको सडक किनारका रुख २ महिनाभित्र हटाइसक्नु पर्ने जनाइएको छ ।
निर्माण कम्पनीले झापा, मोरङ र सुनसरीका रुख कटान गरेबापत ५ करोड ७३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेको छ । त्यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व भने मोरङको मात्रै रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व बुझाएर सुरु भएको रुख कटानको कार्य विवादका कारण स्थगित भएमा सडक विस्तार कार्य नै प्रभावित हुने पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
