नेपाली समाज विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायहरु सम्मिलित समाज हो । यहाँ ६० भन्दाबढी आदिवासी जनजातिहरु आ–आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, भूगोल र अर्थतन्त्र विकास गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । यस्तो विविधतायुक्त समाजमा सदियौंदेखि सामन्तवादले हिन्दु संस्कृति, रीति रिवाज, परम्परा र मूल्य मान्यताहरु सत्ताको बलमा जवरजस्त रुपमा थोपरिँदै आएको छ । यसरी समग्र नेपाली समाजलाई सामन्तवादी र राज्यव्यवस्थाद्वारा घुमाउरो पाराले हिन्दुकरण गरियो ।
दलित समुदायलाई सामन्ती संस्कृतिले पशुभन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेर अत्यन्त अमानवीय रुपमा छुवाछुतको व्यवहार गर्दै आइरहेको अवस्था छ । एकातिर सामन्ती ब्राम्हणवादले विभिन्न कुटील चालहरु चाल्दै विस्तारै–विस्तारै आफ्ना ब्राम्हणवादी संस्कृतिका तानावानाहरु नेपाली समाजमा फिजाउँदै आयो भनें अर्कोतर्फ समाजकै बुद्धिजीवि भनिनेहरुले पनि समाजमा सबैभन्दा परिश्रमिक सीप र कलाका पारखी दलित समुदायलाई सम्मान गर्ने, ज्ञान तथा शिक्षा दिने, उनीहरुको अज्ञानतालाई ज्ञानमा परिणत गर्ने, जनचेतनाको विकास गर्ने, हरक्षेत्रमा सहयोग गर्ने आदि गर्नुभन्दा पनि झन् शोषण–उत्पीडन गर्दै आएको हामी पाउँछौं । दलित समुदाय, जसलाई स्वयं राज्यले नै हरक्षेत्रबाट पछाडि पारी श्रममा मात्रै लगायो ।
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको सुरुवात
वि.सं. १९९७ मा बाग्लुङगका भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछुतविरोधि जनै अभियानदेखि नेपाली दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसपछि २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन प्रमुख छन् । २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, लमजुङग, धादिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलनले काठमाडौं र काठमाडौ पश्चिममा जागरण ल्याउने काम ग¥यो ।
सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदुर तथा मध्य पश्चिमको हलिया आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई अर्को उचाइ दियो ।
आन्दोलनको संगठित सुरुवातले ७ दशकभन्दा बढी भएको छ । सुरुदेखि २०२३ सालसम्मको दलित आन्दोलनको मुख्य नारा छुवाछुतको विरोध थियो । २०२९ सालमा आरक्षणको नारा थपियो । २०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलनलाई कम्यूनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न भयोे । २०४३ को सेरोफेरोमा दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तीकरण गरियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बल्ल नेपालमा दलित आन्दोलन गुणात्मक र मात्रात्मक रूपले अघि बढ्ने आधारभूमि बन्यो । ५०को दशकमा आइपुगेपछि बल्ल दलित आन्दोलनभित्र आर्थिक मुक्तिको प्रश्नले स्थान पायो ।
तर, अझै पनि वास्तविक रुपमा दलित समुदायले न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आजपनि जातीय विभेदकै कारण दलितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने विभेदको अन्त्यका लागि अगाडि ल्याइएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अझै न्यायका लागि कति बलिदानी गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सात दशकको उपलब्धि
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा २६ प्रकारका दलित जात रहेका छन् । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार करिब १३ प्रतिशत दलित जनसङ्ख्या रहेकोमा दलितमा विश्वकर्मा (कामी)को जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ भने हलखोर, पत्थरकट्टा र डोमहरूको सबैभन्दा कम छ ।
दलित आन्दोलनको करिब ७ दशकको यात्राबाट कुनै उपलब्धि नभएकै त होइन तर राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, र साँस्कृतिक रुपमा पछि पारिएका दलितहरु कुन क्षेत्रमा अन्य समुदायसमान भएका छन् ? यसको उत्तर खोजिरहनु पर्दैन । दलित समुदायको अवस्था अझै पनि माथि उठ्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । यसबीचमा केही आरक्षणका कोटा छुट्याइए, केही संघ, संगठन तथा समितिहरु समावेशी बनाउने अभ्यास भए, जातीय भेदभावविरुद्ध फितलो नै भए पनि केही नियम र कानुन बने । केही सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु दलित समुदायले पाउने भए । तर, दलित समुदायभित्र केही सीमित जात–समूहले बाहेक अन्यले यस्ता लाभको उपभोग गर्न पाएका छैनन्, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ।
नेपालका ५४ प्रतिशत साक्षर नेपालीमध्ये दलितहरू ३० प्रतिशत छन् । यीमध्ये पहाडका दलित ४१ र तराईका १८ प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । पहाडी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर बादीहरू (३३ प्रतिशत) र मधेशी दलितमा मुसहरहरू (७ प्रतिशत)मात्रै साक्षर छन् । ३२ प्रतिशत पहाडी दलित महिला साक्षर रहेको स्थितिमा ८ प्रतिशत मधेशी महिलामात्रै साक्षर रहेका छन् ।
प्रमुख समस्या
सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेद वा छुवाछूतको अन्त्यलेमात्र दलित समुदायको मुक्ति संभव छैन । आर्थिक स्थितिमा सुधार र समाजको उत्पादन सम्बन्धमा आधारहरु जस्ताको तस्तै रहेर दलित मुक्ति हुँदैन । अहिलेसम्म यो आन्दोलनले जातीय विभेद वा छुवाछूतको अन्त्य इतरका मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेन । न त यो आन्दोलन अरु सामाजिक आन्दोलनको मुद्दा नै बन्न सक्यो न त यो आन्दोलनले नै अरुका मुद्दाहरुसँग जोड्नसक्यो ।
अर्कोतर्फ हाम्रा आन्दोलनका स्वरुपहरु अझै पनि मन्दिर प्रवेश, सहभोज र १० जनाको समूह बनाएर ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्नादिनेभन्दा अघि बढ्न सकेन । दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु किन दलित मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर बोल्न सकेनन् ? हाम्रा दलित गैरसरकारी संस्थाहरुका परियोजनामुखी कार्यक्रमहरु किन अन्तक्र्रिया, छलफल र आन्दोलनमा व्यानर झुण्याउने अवस्थाभन्दा माथि पुग्न सकेनन् ? अवको दलित आन्दोलनको मुख्य बाटो यहीँ समस्याको समाधान गर्नु हो ।
दलितहरूबीच थरका आधारमा सङ्गठन खोल्ने होड पनि चलेको छ । विश्वकर्मा समाज, मिजार समाज, परियार समाज, राम समाज, पासवान संघ, पोडे समाज आदि । यसरी खुलेका संस्थाहरू पनि आन्दोलनका लागि एकजुट छैनन् ।
अर्को कला तथा सांस्कृतिक क्षेत्र आन्दोलनको विशिष्ट सौन्दर्य हो । यो पाटोतर्फ दलित आन्दोलनका छरिएर रहेका नेतृत्वबीच आपसी बुझाइकै समस्या छ ।
प्रशासन पनि दलित मैत्री छैन । सञ्चारमाध्यमले समेत उत्पीडनको वास्तविक जानकारी राख्दैन । घटना भइसकेपछि पनि उजुरीका लामो प्रक्रियाका कारण प्रहरीसम्म पुग्न पाउँदैनन् । यसले दलित समुदायमा ऐन भएपनि केही हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
निष्कर्ष
हालको परिस्थितिमा दलितहरू एकढिक्का हुन नसक्नु समस्याको जड मान्न सकिन्छ । दलित आन्दोलनको मुक्तिदाता दलित नै हो भन्ने ऐक्यबद्धता र प्रतिवद्धतासहित जुझारु बन्ने हो भने मात्र दलित आन्दोलनले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।
दलितभित्र रहेका अनेक प्रकारका समस्यालाई सर्वप्रथम सुल्झाउने बाटो तय गर्नु पर्छ, तबमात्र अन्य समस्यालाई समाधानको उपायमा राख्न सकिन्छ । आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन सकिरहेको छैन । यसले बदलिँदो सामाजिक सम्बन्धहरुलाई पुरानै आँखाले हेर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने आन्दोलनको ढर्रा एउटै छ ।
अबको आन्दोलन परम्परागत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले पनि यस्को समीक्षा हुन जरुरी भएको छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अधिकारका लागि एकवद्ध भई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।
