विराटनगर, ८ फागुन÷ १ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी अझै काममा आउन अटेरी गरिरहेका छन् । अराए खटाएको काममा नजानु दण्डहिनता भएको उच्चस्तरकै कर्मचारी बताउँछन् ।
संघीयताको तयारी गरिरहँदा आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण समयमै नहुनु, यो व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने विषयमा कर्मचारी आफैं अनुदार रहनु नै कर्मचारी फिल्डमा आउनु देखिएको उनीहरु बताउँछन् । त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजन कानून निर्माण पनि अझै भएको छैन । कानूनको अभावमा काठमाडौंमा ढलीमली गरेका कर्मचारी यहाँको समस्यामा जुध्न नचाहेको कतिपयको भनाइ छ ।
१ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले निर्वाचन अघि आवश्यक तयारी नभएको कारण समस्या भएको बताए । ‘मेरो मन्त्रालयमा ३० जना कर्मचारी खटाएको हो, तर अहिलेसम्म ६÷७ जनाले चलाउनु परेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘सबै संरचनाहरु चुनाव अगाडि नै बनाउनु पथ्र्यो, नबनाएको कारण अहिलेको त्रुटि भयो ।’ चुनाव सम्पन्न भएपछि पनि धेरै अलमल भएका कारण केही असजिलो भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
प्रदेशको मुख्यसचिव यादव कोइरालाले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिरी गर्न आइपुगेका छन् । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश नं १ मा कूल आवश्य कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी पठाइसकिएको बताएको छ’, कोइरालाले भने, ‘कूल कर्मचारी मध्ये १ सय १५ कर्मचारी कार्यस्थलमा हुनपर्ने हो तर त्यसको आधा २८ कर्मचारी मात्र कार्यस्थलमा पुगेका छन् ।’
प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले विभिन्न बाहना गरेर कर्मचारीले अटेरी गरिरहेको बताए । ‘किन नआएको भनेर फोन ग¥यो मैले चिठी नै पाएको छैन भन्छ, अर्कोलाई भन्यो खै मलाई त रमानै दिएको छैन भन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘रमाना दिने पनि र चिठी लिने पनि छुचो हुन नचाहेको कारण समस्या आइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मात्र सचिवले आएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा सचिव पुगेका छैनन् । प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले बाँकी मन्त्रालयका लागि कर्मचारी पठाउनका लागि ताकेता गरिरहे पनि उनीहरू कार्यस्थलमा नआएको बताए ।
प्रमुख सचिव कोइरालाका अनुसार आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज खत्री, मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा दुई सचिव मध्ये सन्तोष श्रेष्ठ आएका छन भने अर्का एक सचिव हालसम्म हाजिर भएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव रामकृष्ण गुरागाई, संसद सचिवालयका सचिव केरादप्रसाद पनेरु मात्र हाजिर भएका छन् ।
प्रदेश नं १ मा सात मन्त्रालयका लागि कुल १ सय ९१ कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ । मन्त्रालयको दैनिक कार्यसञ्चलनका लागि मूख्य वागडोर समालेका सचिवहरुसमेत कतिपय मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् ।