विश्वविद्यालयले स्मार्ट बोर्ड खरिदका लागि प्रतिक्याम्पस रु एक लाखका दरले रकम व्यवस्था गरेको छ भने कीर्तिपुरस्थित त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसमा निःशुल्क वाइफाइ 
एवं विद्युतीय शासन (इ गभर्नेन्स)का लागि कूल रु १० करोड विनियोजन गरेको छ।
विगतमा कालोपाटीमा शिक्षकले लेख्दै मेट्दै गर्दा विद्यार्थीले टिप्न नभ्याउने र मेटिइसकेपछि फेरि बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो भने स्मार्ट बोर्ड पहिला लेखिएमा सामग्री पछि दोहो¥याएर विद्यार्थीलाई देखाउन सकिन्छ।
त्रिविले चालु आवमा स्मार्ट बोर्ड खरिदका लागि क्याम्पसले रकम माग्ने क्रम शुरु भएको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रा डा ऋदिशकुमार पोखरेलले जानकारी दिए। हाल त्रिविमा ६० आंगिक र १०८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। सो बारेमा गत पुस २८ मा प्रदेश नं ७ को धनगढीमा भएको क्याम्पस प्रमुखको भेलामा अभिमुखीकरण गरिएको र अन्य प्रदेशमा पनि क्रमशः भेला हुने प्रमुख प्रा डा पोखरेलले बताए। तर यसवारे उपत्यकाकै कतिपय क्याम्पसले जानकारी पाउन नसकेको जनाएको छ।
उनले नियमित अध्ययन गर्न समय नपाउने विद्यार्थीका लागि विश्वमा प्रचलित खुला र दूर सिकाइ (ओडिएल) कक्षा सञ्चालन गरिएको पनि बताए। यस्तै विद्यार्थीलाई एसएमएसबाट मार्कसिट हेर्न मिल्ने तथा अनलाइनमार्फत फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख डा पोखरेलले बताए।
त्रिविले कीर्तिपुरस्थित आफ्ना निकाय र देशभरिका आंगिक क्याम्पसमा प्रविधिको सहज पहुँच गराउन नेपाल टेलिकमसँग २०७३ पुस २२ मा सम्झौता गरेको थियो।
रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले गत साउन २९ मा सम्पन्न त्रिविसभामा प्रस्तुत र पारित आव २०७४÷२०७५ को कार्यक्रम तथा बजेटमा शिक्षण क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोगको विस्तार र उपत्यका बाहिर सेमेष्टर प्रणालीलाई क्रमशः लागू गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख डा माधव गौतमले स्मार्ट बोर्ड ल्याउने तयारीमा आफूहरु रहेको बताउँदै त्यसका लागि बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। “विश्वस्तरको शिक्षाका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नैपर्छ, हामी पुस्तकाललाई पनि विद्युतीय बनाउने प्रक्रियामा छौँ,” उनले भने।
ठमेलस्थित सरस्वती क्याम्पसका प्रा रामहरि लम्सालले प्रविधिमैत्री भएर पढाउँदा विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अन्तक्र्रिया थप प्रभावकारी हुने बताए। सो क्याम्पसले हाल फ्लेक्स बोर्डमार्फत शिक्षण क्रियाकलाप गर्दै आएको छ।
