विराटनगर । प्रदेश १ को अस्थायी राजधानीको रूपमा विराटनगर मानिएको छ र विराटनगरमा नै प्रदेशका उच्च तहका कार्यालयहरू कायम छन् । तर, विराटनगरको दुराबस्था र काम गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ यो राजधानी भन्न लायक छैन ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको पहलमा बुधबार मन्त्रालयमै भएको छलफलमा उद्योगीले सरकारी निकायको काम गर्ने शैलीको तीब्र आलोचना गरे । सँगै उनीहरूले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने र सोही अनुसारको सोच तथा काम गर्ने शैली पनि बदल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा बोलेका मन्त्री घिमिरेले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा लविङ गर्न आग्रह गर्दै सहभागीलाई त्यसका लागि आवश्यक राय माग्नु भएको थियो । ‘म आफैं मन्त्री भएको कारण बाहिर बोल्दै हिंड्ने कुरा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुले विराटनगरलाई राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक दबाब दिने र सहयोगीको भूमिका खेल्न आवश्यक देखेको छु ।’ प्रदेशका सांसद र कर्मचारीले डेरा नपाएको, पाएको भएपनि महँगो शुल्क लिने गरेको, होटलले छुट नगरेको जस्ता गुनासा मन्त्री घिमिरेले गर्नुभयो ।
‘विराटनगर राजधानी बनाउनका लागि मानिसहरु सहयोगी भएनन् भन्ने गुनासो आएको छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यहाँका होटलले माननीयज्यूहरुलाई सम्मानपूर्वक आतिथ्यता दिनुप¥यो, डेरा नपाएको र पाए पनि महँगो भएको गुनासो आएको छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनु प¥यो ।’
मन्त्रीको भनाइ सकिएपछि बोलेका उद्योग संगठन मोरङका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुुयस प्याकुरेलले विराटनगरको इज्जत बचाउनका लागि पनि अब काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘विराटनगरका मन्त्रालय भवन, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भवन, सहरको अवस्था सबै सुधार हुन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही विदेशी आएर मन्त्रालयको अवस्था हेर्दा के भन्छन्, कम्तिमा स्टेन्डर म्यान्टेन त हुनुप¥यो नि ।’ इटहरी, धरान, दमकलगायतका सहरमा काम गर्ने शैली छिटो रहेको भएपनि विराटनगरको शैली ढिलासुस्ती भएको भन्दै उहाँले अरूले गिज्याउने खालको हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । ‘सडक कोतरेको कति वर्ष भयो, कहिले पुरा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजधानी भनेर मात्रै हुँदैन काम गर्ने तरिका पनि बदल्नुपर्छ, फोहोर र धूलोले बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्था छ ।’
सोही कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकी नेतृ नमिता न्यौपानेले प्रदेशको राजधानीको अवस्था हेरेर समग्र प्रदेशको अवस्था अत्यन्तै खराब देखिने बताउनुभयो । ‘राजधानीको हालत त यस्तो छ, दूरदराजको अवस्था के होला ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भौतिक विकाससँगसँगै यहाँको मानवीय चेतनाको विकासमा पनि ध्यान दिनुप¥यो ।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले सांसदका लागि बस्ने कोठा खोजिदिने र भाडा कम गर्न धनीलाई आग्रह गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘माननीय ज्यूहरुले वा यहाँको सरकारले हामीलाई यति चाहियो, तपाईहरुबाट यस्तो सहयोग चाहियो भन्नुहोला हामी पुरा गर्छौं,’ उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘कति रुम चाहियो, भाडा कसैले बढी भनेको भए, त्यसलाई घटाउने विषयमा हामी पहल गर्छौं, कर्मचारीको परिवार वा छोराछोरीका लागि पनि रुम खोज्ने कुरामा होस् वा पढाउनका लागि बोर्डिङ, स्कुल, क्याम्पसमा शुल्क छुट गराउन हामी पहल गर्छौं ।’ होटलमा बास बस्ने प्रदेश सांसदलाई ३० देखि ४० प्रतिशत सम्म डिस्काउन्ट गर्ने उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो ।
यस्तै उद्योगपति शिवशंकर अग्रवालले सांसद वा कर्मचारीहरुका बसोबासका लागि हाउजिङ कम्पनीसँग कुरा गरेर आवश्यक छुट दिइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उपभोक्तावादी उत्तम ढुंगेल, प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुनिल पौडेल, एमाले नेता रुपेष खतिवडालगायतले बोल्नुभएको थियो । विराटनगरलाई राजधानी नबनाएर अन्यत्र लगिए प्रदेश नै फेल हुनसक्नेतर्फ नेताहरूले ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
