विराटनगर । सरकारी सहयोग नभएपनि जुट मिल्स चलाएर हजारौंलाई रोजगारी दिने दाबी गर्दै आएका विराटनगर जुट मिल्सका सञ्चालकहरु मिल्स बन्द गरेर सम्पर्कविहिन भएका छन् ।
जुटमिल्सको भौतिक सम्पत्ती हत्याउन सरकारी शेयरलाई किर्ते गरेर कम बनाएको आरोप खेपीरहेका सञ्चालक मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वन सम्पर्कविहिन भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
नीलहरि काफ्लेदुई हप्ताअघि विराटनगर जुट मिल्सको सञ्चालन बन्द गरेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालउ उपस्थित हुने ताकेता गरेपनि उनीहरु सम्पर्कबाहिर भएका हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मिल्स सञ्चालक समितिले किर्ते गरेर सरकारको सेयर कम बनाएको भन्दै ६८ प्रतिशत नै कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सञ्चालक काफ्ले र अध्यक्ष वनलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार गीता हुमागाईंले मिल्समा सरकारको सेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्ने विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चालकहरुलाई बारम्बार तागेता गरेपनि सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो । रजिष्ट्रार हुमागाईंका अनुसार यसअघि काफ्ले र वनको समूहले सरकारको सेयर लगानी ६८ प्रतिशत बनाउन कुनै प्रमाण, कागजात र अभिलेख नभएको बताएको थियो ।
त्यसपछि कम्पनी रष्टिारको कार्यालयले २०६६ जेठ २७ मा मिल्सको विशेष साधारणसभाबाट सरकारको सेयर लगानी मिल्समा ६८ प्रतिशत बनाउने भनी भएको निर्णयको प्रतिलिपि सञ्चालक काफ्ले र अध्यक्ष वनलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, ति कागजात लिएर हिँडेपछि उनीहरु दुबैजना कार्यालयको सम्पर्कमा गएका छैनन् ।
त्यसबीचमा सञ्चालकहरुले सरकारी प्रतिनिधि नबोलाई साधारणसभा गरेको सूचना रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई छ । तर, साधारणसभाको अभिलेखीकरण गर्न पनि सञ्चालकहरु कार्यालयमा गएका छैनन् ।
किन बन्द गरियो मिल्स ?
वसन्त वनकारखाना बन्द गरेर विराटनगर छाडेपछि सञ्चालक काफ्ले र अध्यक्ष वन सम्पर्कमा छैनन् । मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य मुकुन्द नेपालका अनुसार बिजुलीको बिल तिर्न नसकेर विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि मिल्सको सञ्चालन बन्द भएको हो । मिल्सले प्राधिकरणलाई ५५ लाखभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।
मिल्सको शेयर घोटाला सम्बन्धी विवादमा अख्तियारले काफ्ले र वनसित बयान लिइरहेको छ । ‘अख्तियारले पेलेको पेल्यै छ’, मिल्स सञ्चालनका लागि १५ लाख सापटी दिएका नेपालको भनाइ थियो, ‘अख्तियारले गर्दा पनि मिल्स बन्द भएको हो ।’
मिल्सको सामान्य सञ्चालन गत कार्तिकको पहिलो सातादेखि गरिएको थियो । सरकारका तर्फबाट मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर शाहीका अनुसार मिल्सको सुरक्षा र प्रशासन फाँटका कर्मचारीको २ वर्षको तलब नै नदिई सञ्चालक काफ्ले हिँडेका छन् । काफ्लेको नेतृत्वमा मिल्सको सञ्चालन हुन थालेपछि नियुक्त गरिएका प्रशासन र सुरक्षा फाँटका कर्मचारीले १ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
काफ्ले र वनको समूहले मिल्स सञ्चालनका लागि अघिल्लो सरकारसित ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, सरकारले शेयर घोटालाको विवादमा मुछिएको भन्दै मिल्सलाई रकम दिएन । त्यसपछि नयाँ सरकारमा आफूअनुकूलका मन्त्री आएपछि उनीहरुलाई प्रभाबमा पारी शेयर दिएर रकम निकासा गर्ने योजनमा सञ्चालकहरु रहेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्रीमा युबराज खतिवडा र उद्योगमन्त्रीमा मातृका यादव आएपछि काफ्लेको समूह मिल्स बन्द गरेर सम्पर्कविहिन भएको हो । कडा स्वभावका दुबै मन्त्रीसँग सञ्चालकहरुले आफ्नो प्रस्ताव लैजाने हिम्मतसमेत गरेका छैनन् ।
बिजमाण्डूडटकमबाट साभार
