हचुवा आदेशले घाटैघाटा

विराटनगर । मोरङ र सुनसरीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हचुवाको भरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रोकिँदा १ वर्षे कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ ।

केही व्यक्तिहरुको मनोमानीलाई रोक्नुपर्नेमा समग्र कार्यक्रम संचालनमा बिना कारण रोक लगाउँदा मोरङको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । रुख कटान गर्ने र विरुवा हुर्काउने समयमा मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रम नै रोक्न मौखिक निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यद्यपि ३८ दिनदेखि रोकिएको उक्त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलगायतका काम केन्द्र सरकारको आदेशमा आइतबारदेखि सुचारु भएको १ नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको काम रोकेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागले मोरङ र सुनसरीमा भइरहेको वन व्वस्थापनको कामको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्नु पर्ने कुनै ठोस आधार र कारण नभएको उल्लेख गरेको छ ।

‘हाल विभिन्न कारणले मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरुमा स्थगन गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रियाकलाप संचालनलाई तत्कालै निरन्तरता दिनु उपर्युक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संचालित कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी, सुशासनयुक्त र प्रभावकारी बनाउन बहुपक्षीय अनुगमन टोली गठन गरी नियमित अनुगमन, मूल्यांकन गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा आवश्यक देखिएमा सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

समितिले मोरङ र सुनसरी जिल्लामा संचालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको स्थानको स्थलगत अध्ययन तथा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको बताएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै उल्लेख गरेको छ, ‘विभिन्न संचार माध्इाममा आएजस्तो अनियमित फडानी भएको पाइएन, कटानी भएको स्थानमा आवश्यक मात्रामा पुनरोत्पादन भएको देखिन्छ ।’ ‘साविक वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट स्वीकृति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ विपरित कार्य भएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बरु सामुदायिक वन र साझेदारी वन बीचको नीतिगत भिन्नता र दबाबसमूहहरुको आ–आफ्नो आपसी द्वन्द्व सिर्जना भएको देखिन्छ, सामुदायिक तथा साझेदारी वन समूहरुबीच सहकार्य, समन्वय र समझदारी विकास गर्न जिल्ला वन कार्यालय, तथा सरोकारवाला सबैले आवश्यक कार्यक्रम यथाशिघ्र संचालन गर्नुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा अन्य वन व्यवस्थापनका कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी तथा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त देखिएको सुझाव समेत दिइएको छ ।

सोही समितिको सुझावका आधारमा वन विभागले जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी र मोरङलाई पत्र लेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुनै पनि काम नरोक्न आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राईको हचुवा आदेशले घाटा

मुख्यमन्त्री राईको निर्देशन पछि चैत्र २ गतेदेखि मोरङको ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रभित्र काठदाउरा संकलन विक्री वितरण तथा वन विकासका सबै कार्यक्रम अवरुद्ध भएको थियो ।

चालु अर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक कार्ययोजना अनुसार रुख कटान तथा काठ दाउरा संकलन गरिसक्नु पर्ने भएपनि काम गर्ने मुख्य समयमा अवरोध भएको छ । ‘बिना जानकारी हचुवाको भरमा आदेश आउँदा कार्यक्रम प्रभावित भयो, परिणाम १ वर्ष पछि पर्ने अवस्था देखिएको छ,’ प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै प्रक्रिया र पद्धितीलाई मिचेर यसखालका अन्य आदेश गर्ने हो भने देशलाई अझै घाटा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले विषय नबुझी कसैले भनेको भरमा आदेश गरेको वनका कर्मचारी बताउँछन् । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो, कसरी यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ, नबुझी मौखिक आदेश आउँदा समस्या भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केश फूलेका र विषय विज्ञको रुपमा मन्त्रालयमा काम गर्ने धेरै छन्, सबै आफैंले बुझेजसरी नेतृत्वले काम गर्दा समस्या भयो ।’