सप्तकोसी नदी नेपालकै ठूलो नदी हो । यसको कुल जलाधार क्षेत्र ६० हजार ४ सय वर्ग किलोमिटरमध्ये २७ हजार ८ सय अरुण नदीमा ६३ वर्ग किलोमिटर नेपालमा पर्दछ । नेपालको कुल ८३,२९० मेगावाट विद्युत क्षेत्रमध्ये २३,३५० मेगावाट सप्तकोसी क्षेत्रले मात्र योगदान गर्नसक्छ भनिन्छ । सप्तकोसी नदी विशाल जलभण्डार भएको ठूलो नदी मात्र नभई पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको श्रोत पनि हो । यो जीवनको आधार र पूर्व नेपालको मलिला खेतहरुको जननी पनि हो । यसको समुचित प्रयोग भएमा यसले राष्ट्रिय विकास र सम्मृद्धिको लागि धेरै सहयोग गर्नसक्ने आधारहरु देखिन्छ ।
तथापि जलसदुपयोग सम्बन्धी कमजोर राष्ट्रिय नीति नेपाल र भारतसँग भएका विगतका असमान सन्धी सम्झौताका कारण गुमेको हक र चुकेको राष्ट्रियता नदि व्यवस्थापनको अदूरदर्शी र फितलो नीतिका कारण नेपाली जनताको अधिकारको उपेक्षा निरन्तरको बाढी, डुबान, कटान तथा तोपानका कारणले समग्र नेपालीहरुले विगत आधा शताब्दीदेखि दुःख, कष्ट र पीडाहरु भोगिरहेका छौं ।
भविराज लिम्बूयसको प्रत्यक्ष पीडा सप्तकोसी किनारमा बस्ने लाखौं नागरिकहरुले व्यहोर्नु परेको छ । सप्तकोसी समस्याबाट पीडित जनताहरु लामो समयदेखि सीमान्तकृत बन्न पुगेका छन् । काठमाडौंको शासकीय संरचनाभित्र भएका दलहरुले सप्तकोसीलाई सत्ता राजनीतिको वार्गेनिङ कार्ड मात्र बनाइरहेका छन् । सरकारको प्रतिपक्षमा रहुन्जेल कोसी समस्यालाई ‘राष्ट्रवाद’ को आँखाले हेर्नेहरु सत्तामा पुग्न नपाउँदै आफ्ना पूर्ववर्ती शासकहरु झैं भैसकेका हुन्छन् । वि.सं. २०११ सालमा नेपाल–भारत सरकारबीच कोसी सम्झौता र यसका कारण सृजना भएका पीडाहरु विगत ६४ वर्षभन्दा बढि समयदेखि ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।
२०६५ साल भदौ २ गते कोसीको कुशाहा तटबन्ध भत्कियो । राष्ट्रिय राजमार्ग अबरुद्ध भएका कारण केही समय यो राष्ट्रिय समस्याका रुपमा चर्चित भयो । तर, त्यो तटबन्ध भत्किँदा सृजना भएको क्षतिको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल सरकारले राहत र पुनःस्र्थापनाको घोषणा र नागरिकप्रतिको प्रतिबद्धता आजसम्ममा पनि पूरा भएको छैन । सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा यसबीचमा राजावादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, गणतन्त्रवादी, नरम साम्यवादी, गरम साम्यवादी सबै रुप, रंग, आकार, प्रकार, नाप, साइज र डिजाइनका सरकारहरु बनेका छन् । तर, कोसी समस्याबाट पीडित जनताका लागि ती सरकारहरु नेत्रहीन सरह भएका छन् । सप्तकोसीमा समस्याहरुको सञ्चीती चाङ लाग्दै जानु तर सरकारले यस समस्यालाई छिमल्ने कुनै योजना ल्याउन नसक्नुले सप्तकोसी (करिडोर) आक्रान्त हुँदै गइरहेको छ ।
सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भएको थियो । सप्तकोसी ‘करिडोर’ का जनताहरु कहिल्यै सन्तोषले बाँच्न पाएका छैनन् । २०२२ सालयता मात्र सप्तकोसीमा १३ वटा ठूला बाढी आएका छन् । निरन्तरको डुबान, कटान र तोपान भएको छ । जसबाट बिघौं विघा जमिन कटान भएको छ । हजारौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । ६४ वर्षदेखि जनताका छोराछोरीहरुको भविष्य बर्वाद भएको छ । यस विनाशलीलामा नेपाल सरकार रमिते मात्र हुँदै आएको छ । यस प्रकारको समस्याबाट मुख्य गरी सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाहरु पीडित रहेका छन् । विस्थापित हुने परिवारको संख्या १५ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।
प्रस्तावित सप्तकोसी उच्चबाँध कोसी ‘करिडोर’ अर्को ज्वलन्त सवाल हो । सन् १९४६ देखि १९५३ सम्म पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षण गरिएको उच्च बाँध धनकुटा जिल्लाको आहालेमा २६९ मिटर अग्लो उच्चबाँध हुने भनिएको छ । सन् १९८५ मा तयार गरिएको तेस्रो कोसी वेसिन गुरुयोजनाले प्रस्तावित योजनाले नै पुष्टि गरेको छ । सन् १९९१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल–भारत संयुक्त अध्ययन टोली गठन गरी उच्च बाँध र सर्वेक्षण गरी अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । पछिल्लो अवधिमा आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै सत्तामा पुगेको देउवा सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढायो । त्यस विधायक उपर प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सहित व्यवस्थापिका संसदमा समर्थन गरेको थियो । त्यसयताका सबै सरकार नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, शुशिल कोइराला, वामपन्थी, उग्रवामपन्थी सरकार नै किन नहुन्, यस प्रक्रियालाई सहमति जनाएका छन् ।
प्रस्तावित उच्च बाँध क्षेत्रमा यसले ठूलो हँगामा फैलाएको छ । करिव ९ जिल्लाका ८५ गाउँहरुमध्ये ७५ हजार नागरिकहरु, महत्वपूर्ण सालको जंगल, अरुण उपत्यकाको सम्पदा, सामाजिक सम्बन्ध, खेत आदि डुबान हुने यो विवादास्पद योजना भारतीय आवश्यकता र स्वार्थमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ । पानी, विजुली, सिंचाई, नौका विहार, जल यातायात जस्ता खोक्रा, सस्तो प्रचार–प्रसार गर्नु मात्र सरकारको दायित्व होइन । यसमा मुख्य पात्रको रुपमा नेपालको वर्तमान सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयम् आफैं नेपाली जनतालाई पानीजहाजको सपना बाँड्दै हिँड्नुभएको छ ।
उच्च बाँधका बेफाइदाहरु डुवान, बाध्यात्मक विस्थापित, भू–क्षय, भूकम्प जोखिम, बाँध फुट्ने खतरा, जैविक विविधताको ह्रास, सभ्यता र संस्कृतिको विनास, पानीको सिपेच र इकोसिष्टममा आउने परिवर्तन जस्ता समस्याहरुको सामना गर्न साहस र क्षमता पनि राज्यको हुनु पर्दछ । यसमा पनि मुख्य कुरा विस्थापित हुने खतरा मुख्य हो । कोसी उच्च बाँधबाट विस्थापित हुने जनताको बारेमा मौन बस्ने अनि भारतका स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई पानी जहाजको सपना देखाएर हउवाको भरमा सस्तकोसी ‘डीपीआर’ को योजना सञ्चालन गर्नु नेपाली राष्ट्रियतामाथि चुक्नु हो ।
