गणेश उप्रेती (शुशिल)एउटा आम मान्छेलाई स्वतन्त्रता र समृद्धि चाहिन्छ । चाहे त्यो संघीयतावबट देउ चाहे केन्द्रीकृत साशन प्रणालीबाट । आजको हाम्रो वर्तमानमा दुवै प्रणाली बोकेका समृद्ध र स्वतन्त्र अनि अति विपन्न र पराधिनता दुबै भोगिरहेका राष्ट्रहरु छन् । मुल प्रश्न प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले आफ्ना पूर्ववाचा अनुरुप काम गर्दै छन् कि छैनन् ? हामी जस्ता हजारौं यूवाहरु परिवर्तनको बाटोमा होमिए, त्यो छोटो अवधिको दिर्घकालिन जनयुद्ध होस् वा लामो अवधिको पञ्चायत बिरोधि भुमिगत राजनीति । लामा–लामा जेल जीवनका कहरलाग्दा इतिहास बोकेका जीवनका क्षणहरु हुन् या सुत्दा, बस्दा बन्दुक र गोला पड्किएको आवाजले अहिले पनि झस्काउने त्रसित क्षणका तिता सम्झना बोकेका जीवनका क्षणहरु हुन्, सबै ब्यवस्था परिवर्तनकै लागि थिए ।
हामीले महाराजका विरुद्ध आवाज उठायौं । कलम उठायौं र वन्दुक । जीवन गुमायौं, आँखा गुमायांै. र युग । महाराजलाई हटाउने धेरै नाराहरुमध्ये पछिल्ला दिनमा राजनैतिक बजारमा धेरै विकेको नारा पनि संघीयताकै थियो । सायद यसले सुतेका धेरै मानिसहरुलाई चिसो पानी छम्काएर ब्यूझाए जस्तै भयो । उनीहरु जुरुक्क उठे र आफ्नो राज्य आफै बनाउन पाउने नविन आशा बोकेर डन्डा, झण्डा र बन्दुक सबै लिएर आन्दोलनमा समाहित भए । धेरै सम्झौताहरुले निचोर्दा निचोर्दा अलिअलि हो कि जस्तो भएको संघीयता बोकेको संबिधान हाम्रासामु आइ नै सक्यो । ब्यक्त भएका प्रतिवद्धता अनुरुप नभए पनि त्यो आयो । महाराजले सबै अधिकार सिंहदरवार वरपर मात्र राखेकाले संघीयता चाहियो भनेर नेतृत्वले आवाहान गर्यो । अधिकार तल ल्याइछाड्ने भोक बोकेका शीरहरु डण्डी र गोली खान तयार भए । सायद त्यतिखेर त उति दुखेन जति दिनेबेलामा किचकिच सहनुपर्यो वा घुमाउरा र अपारदर्शी तर्कहरुमा घेरिएर मुल मर्म छाड्नुपर्यो ।
नेपालको राजनीतिको एउटा अत्यन्तै बिकृत नजिर के रह्यो भने आन्दोलनका बेला मानिस घर ब्यवहार छाडेर मैदानमा आउँछन् । नेतृत्वले ठूलाठूला वाचाहरु गर्छन् । तर, जब आन्दोलन सकिन्छ, सम्झौताहरु सुरु हुन्छन् । अनि मुठ्ठिभर मानिसहरुको स्वार्थमा कानुन्हरु बन्दछन् । नेतृत्वले जहिले पनि आन्दोलनको मूल मर्मलाई बली चढाउँछ । २००७ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको यो कहालीलाग्दो विरासतमा हामी बाच्दैछांै । संघीयता बिश्वका देशहरुमध्ये झण्डै ३० वटा देशले कार्यान्वयन गदैछन् । झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्यामा यसको प्रयोग भइरहेको छ । यो हिसाबले पक्कै यो हानीकारक बिषय हैन । आन्दोलनले नै जन्माएको, रगतकै साइनो बोकेको कारणले यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन नै आजको नेपालको सफल नियत र नियति हो । तर, बिषयहरु कमजोर बन्दैछन् । देश सानो वा ठूलो हुनुले यसको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्छ भन्नु यो आन्दोलनको आदेशलाई कहिल्यै स्वीकार्न नचाहने राष्ट्रिय मनोवृत्ति हो । यो बिभिन्न कलेवरबाट हाम्रासामु प्रकट हुन्छ ।
भुगोलमा रुस संसारकै सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र १,७०,९८,२४२ वर्ग किलोमिटर फैलिएको छ । र छैटांै सानो राष्ट्र लिक्टेन्सटाइन १६०.४ वर्ग किलोमिटरमा सिमित रहेको छ । यी दुबै देशमा संघीयता कायम छ । जनसङ्ख्यामा भारत झण्डै १ अरब ३४ करोडदेखि पलाउ २१ हजार ७ सयसम्मको देशमा लागू भएको छ । नेपालमा बसेर गरिखान गाह्रो भएपछि हामी नेपालीको सबैभन्दा आकर्षक गन्तब्य हो, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा । हामी ति देशको भब्यताको ब्याख्या गरेर कहिल्यै थाक्दैनांै. । त्यहाँ पनि संघीयता छ र त्यस्कै सफल प्रयोगका कारणले ति देश त्यो उचाइमा पुगे भनेर मनन् गर्न बिर्सन्छौं । बरु इमान्दार कार्यान्वयनमा नलाग्ने नेपालका असक्षम र धोकेबाज नेतृत्वको आपराधिक रबैयाको रिस बबुरो संघीयताको निन्दा गरेर बदला लिन खोज्छौं । संघीयता लागू भएकामध्ये झण्डै १० वटा देश नेपाल भन्दा जनसंख्या र भुगोलका हिसावले साना छन् । तर, त्यहाँ संघीयता लागू भइरहेको छ । बिडम्बना यहाँ संघीयताको पहिलेदेखि बिरोध गर्नेहरुसँग हैन । बिडम्बना यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भनि बाचा गरेर सत्तामा जानेहरुको हो ।
केहि दिन अगाडि प्रदेश नं. १ सरकारले बिदा मनायो । केन्द्र सरकारका कार्यालयहरुले त्यसको अबज्ञा गरे । दुई वटा सत्ताको भद्दा अभ्यास प्रष्टै देखियो । मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि प्रायः सबै केन्द्रीय मन्त्रीहरुले केन्द्रका अधिकतम् अधिकारहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने मनोविज्ञान बोकेर सपथ खाए । दिन बित्दै जाँदा नाम मात्रको अधिकार तल सारे । आफू बलियो भइरहने छिद्रहरुको खोजि गरे । हुँदाहुँदै बिघठन भएका जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरु नयाँ नाम र नयाँ परिभाषामा यथावत नै रहनथाले । यो के भइरहेको छ ? हेर्दा दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार । परिवर्तनको एजेण्डामा आफ्नो जवानी बिताएका मानिसहरुले सुसज्जित जमात । तर, बाचा अनुरुप पटक्कै तल जान नमाने जस्तो किन ? हिजो महाराजले सबै अधिकार खोसे, निकास खोसे, अवसर खोसे, समृद्धि खोसे र सिंहदरवारमा कैद गरे भनेर उकास्ने र आन्दोलनमा हुत्याउने मुखियाहरु नै अहिले सिंहदरवासको झ्याल र ढोकाहरुमा अटेसमटेस भएर बसेका छन् । त्यसो हुँदा त्यो खोसिएका कुरा किन सुरुसुरु तल आइरहेको छैन ? रोक्ने महाराज त होइबक्सिन्न । हिजो महाराजलाई प्रश्न सोध्न अहृाउनेहरु नै उक्त प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा बिराजमान भएको बेला यो प्रश्न अब कता तेर्साउने हो ?
यथार्यमा के हो भने सिंहदरबारभित्र र बाहिर एउटा बिचौलियाहरुको जवरजस्त प्रभाव छ । त्यो जब्बर संगठन भएर बसेको छ । राजनीतिक पार्टी, उपल्ला स्तरका ब्यूरोक्रयाट्स र केहि उच्च घराना ब्यापारी । जो सिंहदरवारको पर्खालभित्र सुरक्षित भएर देश लुट्न सधै माहिर र उद्दत छ । त्यो कहिल्यै अधिकार तल गएको सहन सक्दैन । आन्दोलनको बेला त्यो संगठन चुपचाप हुन्छ । आन्दोलन सकेर मानिसहरु घर फर्किएपछि सम्पूर्ण तागत लगाएर त्यो ब्यूझन्छ । त्यो कति माहिर छ भने त्यहाँ जो जस्तो बजनको, जातको, अनुहारको वा पृष्ठभूमिको पुगेपनि त्यसलाई आफ्नो चंगुलमा पार्न सदा सफल छ । प्रारम्भ हेर्दा त्यही नियति पुनः दोहोरिदैँछ । अधिकार तल पु¥याउने उद्घोष बोकेर सफत समारोहमा पुगेका केन्द्रीय नेतृत्वलाई बिस्तारै संघीयता गन्हाउन थालेको छ । ति ब्यूरोक्रयाटस जो कहिल्यै कुनै आन्दोलनमा सहभागि भएनन्, एक थोपा पसिना बगाएनन्, परिवर्तन शब्द उच्चारण गर्नसमेत उसलाई घिन लाग्दछ । झनै क्रान्तिलाई त उ भयानक अपराध देख्दछ र राजनैतिक नेतृत्वको सदा खिल्ली उडाउँछ । त्यस्ता घोर यथास्थितिवादी, परिवर्तन बिरोधी मस्तिष्कलाई आफ्नो वरिपरि राखेर परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने यो सरकार र यसका प्रतिनिधिहरु त्यहीँ असफल छन् ।
संघीयता बोझ हैन अहिलेको नेपाली समाजको अन्तरबिरोधको सहि समाधान हो । समस्या ७ प्रदेशको हैन, समस्या केन्द्रीकृत मानसिकताको हो । त्यो जथ्था अझ भनौं सिंहदरवारभित्रको त्यो माफिया समूह, जसको हातबाट अहिले पनि देशको लकिर कोरिन्छ अनि निम्न पँजीवादी जगमा हुर्किएको, आन्दोलनको बेलामा ज्यान दिन तम्सिएको तर वर्तमानमा निजी सम्पत्तीको मोहमा ग्रस्त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यो अभिसाफ फेरि पनि भत्काउन सक्दैन भने मुल समस्या यो हो । सहि ब्यवस्थापन गर्न छाती चौडा पार्न नसक्नु ब्यक्तिको कमजोरी हो, व्यवस्थाको हैन । हामीले नियूक्त गरेका हाम्रा सहयात्री के महाराज वन्ने दाउमा छन् ? त्यसो हुँदा के हुन्छ ? त्योभन्दा पहिला एक पटक सबैले सोधौं संघीयता किन दुख्न थालेको महाराज ?
