विराटनगर । कामलाई प्रभाबकारी बनाउन भन्दै १ नम्बर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग माग गरेको थप कर्मचारी नपाउने भएको छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयको लागि संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कर्मचारी अपुग भएको भन्दै असोज २ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले थप ६१३ जना कर्मचारी माग गरेको थियो ।
संघीय सरकारले १ नम्बर प्रदेशलाई ३ हजार ७ सय २१ कर्मचारी हस्तान्तरण गरेकोमा प्रदेश सरकारले ४ हजार ३ सय ३४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै माग गरेकोमा संघीय सरकारले माग अनुसारका कर्मचारी पठाउन नसक्ने जानकारी दिएको हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माग गरेका कर्मचारी नपठाउँने जानकारी संघीय सरकारले दिएकोले अब प्राप्त भएकै कर्मचारीको बलमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सरकार मातहतका कार्यालयहरु सबै जिल्लामा स्थापना गर्ने योजनासहित कर्मचारी माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मातहतका कार्यालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै थप कर्मचारी माग गरेकोमा संघीय सरकारले कर्मचारी थप गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकार थप समस्यामा परेका छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको ३६ कर्मचारी आएकोमा ६० जना, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ५० जना प्राप्त भएकोमा ५२ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जना प्राप्त भएकोमा ४४ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयमा ६७ जना प्राप्त भएकोमा ९६ जना आवश्यक पर्ने बताएको थियो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ६ सय ४४ जना प्राप्त भएकोमा ८ सय १६ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत ५ सय ३१ जना प्राप्त भएकोमा ५ सय ९७, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ सय ९४ प्राप्त भएकोमा १२ सय ४६ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अस्पतालसमेतमा ११ सय ४८ प्राप्त भएकोमा १४ सय ६ जना आवश्यक पर्ने प्रदेश सरकारको ठहर थियो ।
प्रदेश सरकारले सडक, शिक्षा, स्वस्थ्य, कृषि, भेटेनरी र वनका कार्यालयहरु सबै जिल्लामा राख्ने तयारीसहित थप कर्मचारी माग गरेको थियो । तर, माग गरिएका कर्मचारी प्राप्त नहुँदा र कार्यालयहरु पनि हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री राईले चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिन लाग्दा पनि बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारले नसकिरहेको बताउनुभएको छ । संघीय सरकारले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार छिटोभन्दा छिटो संरचना हस्तान्तरण नगरेको र माग गरे अनुसार कर्मचारी नदिएको कारण यस्तो समस्या आएको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।
