विराटनगर । प्रदेशको नाम र राजधानीको बहस चलिरहेको बेला विराटनगर बाहिर राजधानी लैजाने वा राजधानी बिकेन्द्रीत गर्ने विषयले अहिले बजार गर्र्माएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी बिकेन्द्रीत गर्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र बिपक्षी दलका अधिकांश सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । संसदमा दुईतिहाईभन्दा बढि मत रहेको नेकपामा राजधानीमा विराटनगर अपायक, असुरक्षित र आफ्नो अनुकुल नभएको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो देखिएको छ ।
विराटनगरबाट राजधानी इटहरी लैजाने केही सांसदले प्रस्ताव गरेपनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मोरङकै गोठगाउँ राजधानी सानुपर्ने विषय सांसदहरुले उठाएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको धेरै संरचना र जमिन भएको गोठगाउँमा राजधानी सार्दा धेरै लगानी पनि गर्न नपर्ने र सरकारका सबै अंगलाई एकै स्थानमा राख्न सकिने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
राजधानीलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको संरचना भएको क्षेत्रमा सार्ने प्रस्ताव सांसदहरुले गरिरहँदा विश्वविद्यालयको जग्गा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ । यसअघि गत वर्षको पुसमा अस्थायी राजधानी तोक्ने चर्चा हुँदा विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वको संरचना र जग्गा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
त्यसबेला मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले अस्थायी राजधानीको लागि विश्वविद्यालयको ३ सय ५० विगाहा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाको २०७४ पुस २ गतेको बैठकले प्रदेशको राजधानीका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेकोमा पुस ३ गते नै विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ती जनाएको थियो । विश्वविद्यालयको सम्पत्ती अन्य क्षेत्रले भागबण्डा लगाउन नसक्दै उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा उच्च शिक्षाको ज्ञानको ज्योतिको रुपमा रहेको विश्वविद्यालयको समुत्थानमा समर्पित योगदान गर्नुको साटो त्यसको अङ्गप्रत्यंगलाई काट्ने र मर्माहित बनाउने प्रयास अशोभनीय रहेको उल्लेख थियो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त्यसबेलै आफ्नो स्वामित्वको जग्गा र सम्पत्ती राजधानीको लागि नदिने स्पष्ट पारिसकेकोमा अहिले सांसदहरु पुनः त्यही राजधानी राख्ने बहस गरिरहेका छन् । सरकारकै मन्त्रीहरु भने विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र संरचना प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।
गोठगाउँमा राजधानी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा स्वयम् विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा यकिन छैनन् । सरकार र प्रदेशसभाले निर्णय गरेपछि लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगरमा करोडौं लगानी गरेर अहिले प्रदेश सरकारका संरचनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । राजधानीलाई नयाँ स्थानमा सार्दा प्रदेशको सामथ्र्यले धान्न समस्या हुने तर्क सरकारकै मन्त्रीहरु र नेकपाकै सांसदहरुले गरिरहेका छन् । तर, विराटनगरमा उचित सम्मान नपाएको, उद्योगी व्यवसायीले अपमान गरेको, गर्मी भएको, धुलो र मच्छर रहेको तथा सीमा नजिक राजधानी हुँदा असुरक्षा हुने भन्दै एकथरी सांसदहरुले राजधानी सार्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने अहिले सरकारका सबै संरचना अन्यत्र सार्ने अवस्था नरहेको भन्दै राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । तर, सरकारकै अन्य मन्त्रीहरु भने अहिले विराटनगरको विकल्प खोज्न नहुने पक्षमा स्पष्ट मत राख्दै आएका छन् । यसबीच सांसदहरुले पनि राजधानी विकेन्द्रीत गर्न नहुने मत राखेपछि राजधानीको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
