विराटनगर । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचिमा राखेको खेलकुद सम्बन्धि विधेयक संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।
साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरु कार्यान्वयनको लागि संघीय कानुन बन्नुपर्ने भएपनि संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेश नं. १ को सरकारले खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा विधेयक पेश गरेको हो ।
संविधानको अनुसुचीमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रमा खेलकुद प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्रमा पर्दैन । खेलकुद क्षेत्र संविधानको अनुसुची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ५ मा साझा सुचीका अधिकारको प्रयोग संविधान तथा संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा ६ प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने र बनाएमा त्यो खारेज हुने उल्लेख छ ।
नयाँ संघीय कानुन बनिनसकेकोले अहिले २०४८ सालमा बनेर २०६३ सालमा संशोधन भएको खेलकुद विकास ऐन अनुसार खेलकुद क्षेत्रको नियमन हुँदै आएको छ । सोही खेलकुद विकास ऐनमा भएका अधिकांश प्राबधान कपी गरेर प्रदेश सरकारले संसदमा बिधेयक ल्याएको छ । खेलकुद विकास ऐनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमातहत क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समिति र नगर तथा गाउँ तहका खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले भने जिल्ला तहमा मात्र खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने र ३ वटाभन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा २ वटा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको यो बिधेयक पारित भएर ऐन बनेमा खेलकुद क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका दुई निकाय हुनेछन् । खेलकुद विकास ऐन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा मातहतका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला तथ गाउँ÷नगर खेलकुद विकास समिति कायम हुनेछन् भने प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश खेलकुद बोर्ड र जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्नेछ ।
तर, संविधान अनुसार संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेश कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकोले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन जस्ताको तस्तै पारित भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुने खतरा छ । प्रदेश सरकारको यो कानुन कार्यान्वय हुन यस अनुसार संघीय कानुन बन्नुपर्छ । जुन उल्टो बाटो हो ।
प्रदेश सरकारका कानुन विज्ञ रेवतीरमण भण्डारीले भने संघीय कानुन आउन ढिला भएकोले यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय कानुन अनुसारका संरचना र प्रदेश कानुन अनुसारका संरचना अलग–अगल कायम हुने दावी गर्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले भने संघीय कानुन आएपछि प्रदेश कानुन त्यही अनुसार समायोजन हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नुभएइको प्रदेश खेलकुदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश सरकारको खेलकुद हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरि प्रदेशभरीका खेलसँग सम्बन्धित गतिविधि नियमन गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा कार्यकारी अधिकारसहित प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा खेलसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरु खेलकुद विकास बोर्ड र समितिमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनादर्ता र विना अनुमति खेलकुद गतिविधि गर्नेलाइ १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि दर्ता भएका संस्थाहरु पनि एक वर्षभित्र सुचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिधेयकमा २ वर्ष सम्म कुनै खेल नखेलाउने संस्था खारेज हुने, त्यस्ता संस्थाले नियमित रुपमा साधारण सभा गरि आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तोकिएको बाहेक अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खेलकुदका नाममा हुने बेथिति र जथाभावि चन्दा संकलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
बिधेयकमाथिको छलफलमा भने विपक्षी दलका सांसदहरुले कार्यकर्ता भर्ति गर्न मात्र बिधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना गरको छन् । काँग्रेस सांसद विन्दीया कार्कीले राजनीतिक नियुक्तीका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर तथा खेल पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गरेर प्रदेशको व्ययभार बढाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले भने प्रदेश सरकारले स्पष्ट खेलकुद नीति तर्जुमा गरेको बताउनुभयो । खेलकुद स्कुल र प्रतिष्ठानको कल्पना गरेको भएपनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुको समायोजन तथा स्थानीय तहका खेलकुद विकास समितिहरुबीचको समन्वयबारे स्पष्टता बिधेयकमा नभएको बताउनुभयो ।
बिधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु ज्योति सुब्बा, सरिता थापा र राजकुमार ओझाले पनि भाग लिनुभएको थियो ।
