छाउपडी उन्मूलनका लागि थालिएको अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म करिब १३ सय छाउगोठ भत्काइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी अछाममा ९ सय ४९ र सुर्खेतमा ३ सय गरी पुस २० गतेसम्ममा १ हजार २ सय ७६ छाउगोठहरु भत्काइएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
सोमबार संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्क अनुसार बझाङमा ७, दैलेखमा १७, सल्यानमा २ र जाजरकोटमा १ छाउगोठ भत्काइएका छन् ।
यो वर्ष्भित्र छाउगोठ उन्मूलन गर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको छ । सुर्खेतमा १५ सय छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी अछाममा २ सय ५१ र जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको सचिव राईले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई छाउगोठ नराख्ने व्यहोराको पत्रमा लिखित हस्ताक्षर गराउने अभियान थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले गाउँघरमा अझै युवतीहरुलाई भोली दुःख हुन्छ भनेर डर देखाउने भएकाले उनीहरु पनि छाउकोठमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो ।
छाउपडी हटाउने अभियान जारी रहे पनि विभिन्न अदृश्य शक्तिहरुको डर देखाएर तर्साउने गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भयो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले छाउपडीविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
छाउ भएको समयमा विद्यालय जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अभियानले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । महिनावारीको समयमा पौष्टिक खानेकुराको उपलब्धताका लागि अभियान सार्थक हुने उहाँको भनाई छ ।
सांसद दुर्गाबहादुर राउतले जनप्रतिनिधिहरुको घरमा नै यस्तो खालको कुप्रथा रहेको उल्लेख गर्दै अभियानको सुरुवात गर्न पालिकाहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मी परियारले कमजोर मानसिकता र गरिबीका कारण छाउपडी प्रथा उन्मूलन हुन नसकेको बताउनुभयो । धार्मिक अगुवाहरुलाई कानुनको विषयमा जानकारी गराउने र उनीहरुलाई कानुनको दायरमा ल्याउन सके अभियान सफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा छाउगोठ नभएको जानकारी समिति बैठकमा दिइएको छ । उज्यालो अनलाइनबाट
