काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मीर क्षेत्रमा लागाइएको सबैखाले प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिबन्ध विरुद्धको याचिकामा सुनुवाई गर्दै अदालतले एक साताभित्र समीक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश एन वी रमानले जम्मु काश्मीर प्रशासनलाई सीआरपीसीको धारा १४४ अनुसार जारी प्रतिबन्धका सबै आदेश प्रकाशित गर्न आग्रह गर्दै सबै आदेश प्रकाशित भएपछि प्रभावित मानिसले यसमा चुनौती दिन सक्ने बताएका छन् ।
अदालतले बिना कुनै निर्धा्रित अवधिको यो अनिश्चितकालीन इन्टरनेट बन्द गर्नु टेलिकमको नियमको उल्लंघन भएको समेत जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा इन्टरनेटको अधिकार संविधानको अनुच्छेद १९ अन्तर्गत सुरक्षित रहेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक हिस्सा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको यस फैसलासँगै मोदी सरकारलाई धक्का लागेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । इन्टरनेटको प्रयोगसँगै कश्मीरको शान्तिमा असर पर्ने सक्ने भन्दै सरकारले इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध कुनै हालतमा नहटाउने निर्णय गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कश्मीरमा लगाइएको इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने भएको छ । यसले त्यहाँका जनतालाई ठूलो राहत मिल्ने छ । एजेन्सी
