पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला अदालतका न्यायधिसहरुविराटनगर । अदालतमा न्याय पाउन कतिपयले वर्षौ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला मोरङ जिल्ला अदालतले द्रुत सेवामार्फत मुद्दा दर्ता भएकै दिन फैसला गर्न थालेको छ ।
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति योजना लागू गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहज र छरितो बनाउँदै गएको अदालतले कतिपय मुद्दाहरु दर्ता भएकै दिन फैसला गर्न थालेको हो ।
अदालतमा आइतबार लागुऔषधको दुई मुद्दा दर्ता भएकोमा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधिस राजुकुमार खतिवडा र न्यायाधीस कमल प्रसाद पोखरेलले तत्काल अन्तिम फैसला गर्नुभएको थियो । १२ थान लागुऔषधसहित पक्राउ परेका सनम भनिने हेमन्त राईलाई न्यायधिस खतिवडा र उस्तै मुद्दामा सुरज भुजेललाई न्यायाधीस पोखरेलको इजालसले लागुऔषध सेवन गरेको पुष्टि भएको भन्दै डेढ महिना कैदको फैसला सुनाएको हो । उनीहरू प्रहरी हिरासतमै २ महिना बसिसकेकोले अदालतको फैसलापछि रिहासमेत भएका छन् ।
जिल्ला अदालतमा खतिवडाको नेतृत्वमा नयाँ टिम आएपछिको तीन महिनामै द्रुत सेवामार्फत १० वटा फैसला मुद्दा दर्ता भएकै दिन गरेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । मुद्दाको प्रकृति, प्रमाण, आरोपीको बयान आदिका आधारमा मुद्दा दर्ता भएकै दिन फैसला गर्न सकिने न्यायधिस खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले महिलासँग सम्बधित मुद्दालाई द्रुत सेवामार्फत निरन्तर सुनवाई प्रक्रियाबाट फैसला गर्ने गरेको पनि जनाएको छ । यस्ता मुद्दामा कुनै ढिलो नगरी र पेसीसमेत सकेसम्म नसारी फैसला गर्ने गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
पुराना मुद्दा सयभन्दा कम
अदालतले रणनीतिक योजना बनाएर काम थालेपछि पुराना मुद्दाहरुलाई धमाधम किनारा लगाउँदै गएको छ । जिल्ला अदालतमा हाल २ वर्ष पुराना मुद्दा सयभन्दा कम छन् । तिनको पनि प्राबिधिक कारणले मात्र फैसला हुननसकेको न्यायधिस खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । नापी, मालपोत जस्ता कार्यालयसँग जोडिएका र अन्य प्राबिधिक कारणले बाहेक कुनैपनि मुद्दा १८ महिनाभित्रमा फैसला हुने उहाँको भनाइ छ ।
लक्ष्य अनुसार फैसला भएन
जिल्ला अदालत मोरङमा चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामा आधा पनि फैसला हुन नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अदालतले वार्षिक ६५ प्रतिशत मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै फैसला गरेको छ । न्यायधिसको सेट नै परिवर्तन र निर्वाचनको कारण अपेक्षित फैसला नभएको बताउँदै न्यायधिस खतिवडाले तर असारसम्म लक्ष्य पुरा गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्ला अदालतमा ९ जना न्यायधिसको दरबन्दी रहेकोमा ६ जना मात्र कार्यरत रहेको तर मुद्दाको चाप धेरै रहेकोले पनि फैसलामा केही समस्या देखिएको छ । यद्यपी न्यायधिस अभाबले अदालतको काम प्रभावित नभएको भन्दै न्यायधिस खतिवडाले छिट्टै दरबन्दी अनुसार न्यायधिस आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को फागुन अन्तिम सातासम्ममा ४ हजार ६ सय ३४ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । जसमा २ हजार ४ सय २१ यही वर्ष दर्ता भएका हुन् भने २ हजार २ सय १३ मुद्दा गत वर्षका सरेर आएका हुन् । जसमध्ये २ हजार १ सय ४ वटा मात्र मुद्दा फैसला भएको छ ।
सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा प्रेमविवाह गर्नेहरु धेरै
चालु आर्थिक वर्षको साउन २३ गतेसम्म मोरङ अदालतमा सबैभन्दा बढी अंश मुद्दा दर्ता भएको छ । ७ सय ९५ वटा अंश मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय ११ वटा मुद्दाको टुंगो लागेको छ भने ४ सय ८४ वटा मुद्दा बिचाराधिन छ ।
अंशपछिको सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद रहेको छ । कम उमेरमा विवाह गर्नु, एक आपसमा भावना नमिल्नु र वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दा जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढेको न्यायाधिश खतिवडाको भनाइ छ । ५ सय ७० वटा सम्बन्ध विच्छदको घटना दर्ता भएकोमा ३ सय ८८ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने १ सय ८२ वटा बाँकी रहेको छ । सम्बन्ध बिच्चेद भएकाहरुमा अधिकांश प्रेमविवाह गर्नेहरु छन् भने २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका धेरै छन् ।
लागू औषधसम्बन्धि मुद्दा बढ्यो
पछिल्लो समय युवा समूहले लागूऔषधको सेवन र ओसारपोसारले गर्दा लागूऔषको मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दो रहेको अदालतको अभिलेखले देखाउँछ । १ सय ७१ वटा लागूऔषधको मुद्दा दर्ता भएकोमा ९९ वटा फछर्यौट र ७२ वटा बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा जम्मा १ सय ७४ वटा मात्रै लागू औषधसम्बन्धि मुद्दा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा लागू औषध सम्बन्धि मुद्दाको संख्या बढेर २ सय ४६ पुग्यो । यस्तै चालू आ.ब.को फागुन २३ गतेसम्ममा लागू औषध सम्बन्धी १ सय ७१ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । यस वर्ष दर्ता भएकामध्ये लागूऔषध सम्बन्धि ९९ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।
अदालतका अनुसार घरेलु हिंसामा ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १७ वटा फछ्र्यौट र ३४ बाँकी छ । जबरजस्ती करणीमा ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४८ वटा फछ्र्यौट र ४७ वटा बाँकी छ । २१ वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ वटा फछ्र्यौट र ९ वटा बाँकी छ ।
मेलमिलाप पनि प्रभावकारी
कतिपय घटना मेलमिलापको माध्यमबाट समेत मिलाउने गरेको मुख्य न्यायाधिश खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ‘अवस्था हेरेर मिलाउनुपर्ने मुद्दा मेलमिलापको माध्यबाट मिलाउँदै आएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेलमिलापको लागि तालिमप्राप्त कर्मचारी राखेका छौं ।’ मेलमिलापबाट ५९ वटा मुद्दा मिलाएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । मेलमिलापमा ४ सय ९३ वटा पठाएकोमा ५९ वटा मेलमिलाप भएकोले ३ सय १३ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको उहाँको भनाइ छ ।
अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभाबकारी बनाउन वर्षमा ४ वटा समुदायमा अदालत कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । न्यायधिसहरु नै समुदायमा पुगेर न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतको काम कारबाहीबारे अन्तरक्रिया गर्ने गरेको अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै अदालतले सेवाग्राहीसँग मिट द जज, जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र अदालत व्यवस्थापन समितिमा अदालतको कामबारे अन्तरक्रिया र नियमित स्टाफ मिटिङ गरेर न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्दै आएको जनाएको छ ।
मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्नेगरी आफ्नो संरचना र कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार गर्दै आएको न्यायाधिश खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले फैसला गरिएका मुद्दाहरुमा फैसला कार्यान्वयनको लागि पनि अदालतले ध्यान दिएको बताउनुभयो । ‘अदालतले फैसला मात्र गर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फैसला गरेको मुद्दा कार्यन्वयन गर्नेतर्फसमेत ध्यान दिनेछौं ।’
