उर्लाबारी । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र लागू भएको दक्षिणी इलामको चुलाचुली र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्ने नुनसरी, बक्राहा र मावा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् कायमै छ ।
स्थानीयबासीले चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको उत्खनन् रोक्न माग गरेका छन् । उक्त स्थानको प्राकृतिक स्रोत उत्खननका लागि गत वर्ष तत्कालिन जिविसले रोक लगाएको थियो । यसपाली जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलगायतको अनुमतिबिना चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् गरेको स्रोतले बतायो ।
गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको भन्दै स्थानीय सिँचाई उपभोक्ता समितिलगायत आधा दर्जन संस्थाले उत्खनन रोक्न माग गर्दै मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा निवेदन दिएका थिए । तर, अझैसम्म चुरे क्षेत्रबाट दहन रोकिएको छैन ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ती जनाएका छन् । यता मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले वस्तीलाई कुनै असर नगर्ने गरी र जिल्ला समन्वय समितिको पत्र अनुसार बक्राहा–नुनसरी खोलाले बगाएर लैजाने क्षेत्रको मात्र उत्खनन् गरिरहेको बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रबाट निकासी गरिरहेका उनले भनाई छ । त्यस्तै, मावा खोलाबाट पनि विगत लामो समयदेखि अबैध रुपमा निकासी भईरहेको छ । स्थानीय रानीधारा सामुदायिक वन, देबीधारा सामुदायिक वन तथा त्रिबेणी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट बग्ने मावा खोलाबाट अबैध रुपमा निकासी भइरहेको हो । जिल्ला समन्वय समिति र चुलाचुली गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको भएपनि वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट निकासी भइरहेको भएको स्थानीयको आरोप छ ।
यस विषयमा रानीधारा सामुदायिक वनका अध्यक्ष टेकबहादुर साँबा राईले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय निकायले स्थानीय संघसंस्थाहरुसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको र स्थानीय उपभोक्ताहरुको आवश्यकता तथा स्थानीय विकास निर्माणका लागि उत्खनन् नरोकेको बताएका छन् ।
अबैध स्थानबाट उत्खनन् गरेको भन्दै प्रहरीले तीन वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । स्थानीयको तीब्र विरोधपछि टाँडी प्रहरी चौकीले चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्ने ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर सेक्टर बन कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिहरुले दबाब दिएर छुटाएका थिए । यस बिषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय मधुमल्लाले भने कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
चुरे क्षेत्रलाई बन्जर बनाउने गरी खोलाहरूबाट गिट्टी बालुवा अवैध रूपमा निकासी हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । सरकारले लागू गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी अवैध रूपमा नदीहरूको दोहन भइरहेको छ । खोलामा अत्याधिक उत्खनन गरिएका कारण कुलो तथा खानेपानीका मुहानहरु सुकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
