विराटनगर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम बिना कारण रोकेको र बिना आधार खोलेको भन्दै प्रदेश सरकारका विरुद्धमा वनका कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेका छन् । वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले मुख्यमन्त्रीको आदेश हचुवामा आएको भन्दै आलोचना सुरु गरेका हुन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको अनियमितता र मनपरी फडानी नियन्त्रण रोक्नुपर्ने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि उक्त कार्यक्रम रोक्न मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम १ वर्ष पछि धकेलिएको भन्दै कर्मचारी नै आक्रोशित बनेका हुन् ।
जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत सलाउद्धिन अन्सारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो, कसरी यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ, नबुझी मौखिक आदेश आउँदा अहिले लक्ष्य पुरा गर्न समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारको निर्देशन पछि चैत्र २ गतेदेखि मोरङको ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रभित्र काठदाउरा संकलन विक्री वितरण तथा वन विकासका सबै कार्यक्रम अवरुद्ध भएको थियो । रुख कटान गर्ने र विरुवा हुर्काउने समयमा मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रम नै रोक्न मौखिक निर्देशन दिएको भएपनि ३८ दिनपछि केन्द्र सरकारको आदेशमा उक्त काम सुचारु छ । प्रदेश सरकारले लगाएको एक महिने अवरोधले गर्दा लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष काबुल बहादुर मगरको भनाइ छ ।
चालु अर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक कार्ययोजना अनुसार रुख कटान तथा काठ दाउरा संकलन गरिसक्नु पर्ने भएपनि काम गर्ने मुख्य समयमा अवरोध मै अवरोध भएको वन कर्मचारीहरुको गुनासो छ । साझेदोरी वनको टेण्डर लागिसकेको भएपनि बर्षा सुरु भएकाले ठेकेदारहरुले काम गर्न नमानेको र रकम फिर्ता मागेकाले समस्या सिर्जना भएको जिल्ला वनका अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको काम रोकेपछि केन्द्र सरकारको वन विभागले अनुगमनका लागि गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्नु पर्ने कुनै ठोस आधार र कारण नभएको उल्लेख गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम रोकिएपछि भने यो वर्ष झण्डै ३० करोड मूल्य बराबरको काठ उत्पादन गर्ने योजना असफल हुने देखिएको छ ।
