२०७४ साल चैत्र ६ गते युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले खस-आर्यलाई आरक्षण समूहबाट हटाउन सुझाव दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तंरग उत्पन्न भएको थियो । 
नेपालको सविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६२/६३ सालमा भएको आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधानमा नै समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको थियो भने २०७२ सालमा लागु भएको नयाँ संविधानमा त्यसैलाई निरन्तरता दिईएको हो ।
युरोपियन युनियनले के भन्यो त्यो एउटा पाटो हुनसक्ला । तर, नेपालमा आरक्षण आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ । देशको विकास र समृद्धिमा सबै नागरिकले उचित अवसर पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले समावेशीताको सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याइएको हो ।
समावेशिताले व्यक्ति एवं समुदायको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, स्वामित्व, सहभागिता, अधिकारको स्थान सुरक्षित गर्दै उनीहरूको सबलीकरणका लागि मार्गनिर्देश गर्दछ ।
विगत लामो समयदेखि राज्यका हरेक निकायहरूमा कुनै विशेष जात वा समुदायको मात्र वर्चस्व रहँदै आयो त्यसैले सम्पूर्ण जात र समुदायलाई राज्यको हरेक क्षेत्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । अहिले नेपालमा जात र समुदायको आधारमा आरक्षण दिँइदै आइएको छ ।
कुनै विशेष जातमा जन्मिए कै भरमा कुनै व्यक्ति धनी वा कुनै व्यक्ति गरिब भन्ने हुँदैन । सबै खस आर्य शोषक होइन , सबै मधेशी पिडित होइनन् सबै दलित गरिब छैनन्, सबै जनजाति अनपढ छैनन् । आरक्षणका आधारहरू जात वा समुदाय होइनन् बरू वर्ग वा व्यक्ति हुन सक्छन् ।
तराईमा जन्मिएर मधेशीभएकै आधारमा, काठमाडौंमै जन्मिएर आदिवासी÷जनजाति भएकै आधारमा कुनै व्यक्तिले आरक्षित सिट पाउने तर जुम्लामा जन्मिएर बाहुन भएकै आधारमा कुनै व्यक्तिले आरक्षित सिट नपाउनु समावेशी सिद्धान्त होईन ।
आरक्षणले पछाडि परेका जात र समुदायलाइ समेट्नुभन्दा पनि त्यही आरक्षणको नाम लिएर आफ्ना पत्नीदेखि, सालीसम्म र ज्वाईदेखि सन्धीसम्मलाई समानुपातिक सभासद् बनाउन उपल्लो तहका नेताहरु नै लागिपरेको देखिन्छ । मधेशीको नाममा आरक्षित गरिएको सिटमा मधेशमा अति पिछडिएका र विपन्नहरूले पाउनुपर्नेमा मधेशकै सम्पन्न समुदायलेहरुले नै त्यो अवसर लिईरहेको देखिन्छ । महिलाको ३५% सहभागिताको लागि आरक्षित सिटमा सकेसम्म आफ्नै श्रीमती नसके आफ्ना नजिकका आफन्तलाई स्थान दिएको पाइन्छ यसरी हेर्दा आरक्षणले विपन्नलाई भन्दा पनि सम्पन्नलाई नै झन् माथि उठाउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।
मधेशको मुसहर समुदाय जो शिक्षित नै छैन उसको लागि निजामती सेवामा आरक्षीत सिट राखेर मात्र हुन्न उसलाई त्यहाँसम्म पु¥याउनको लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ र उनीहरुको शिक्षाको लागि राज्यका आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा आरक्षणले केही समावेशीता ल्याएको देखिन्छ भने राजनीतिको पाटोमा सोचे अनुरूपको उपलब्धि पाइन्न ।
आरक्षण आर्थिक स्तर कमजोर भएकोलाई निःशुल्क पढाउने सवालमा, विभिन्न व्यवसायिक तालिम दिने सवालमा, जिविकोपार्जनको क्षेत्र उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा दिईनु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यो पनि कुनै जातका आधारमा आरक्षण दिइनु ठिक होईन । जातिय आधारमा माथिल्लो मानिनेहरु पनि निकै कमजोर आर्थिक हैसियतमा रहेका हुन्छन् भन्ने जातको आधारमा तत्लो मानिएकाहरू पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका धेरै उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौं ।
हुम्ला, मुगुमा बस्ने बाहुन, क्षेत्री, दलित र काठमाडौ, पोखरा, बुटवलमा बस्नेहरुको आर्थिक, सामाजिक हैसियत समान हुँदैन । त्यसैले राज्यले हेर्दा दलित भनेर सबै न्युन आर्थिक अवस्था र पिछडिएको मान्ने, जनजाती भनेर सबै काठमाण्डौ वरपरका व्यापारी नेवार ब्रिटिश लाहुरे बनेर राम्रो आर्थिक हैसियत बनाएका पोखरा, काठमाडौंमा बस्ने गुरुङलाई मान्ने, मधेशी भनेर जनकपुरमा मजदुरी गरेर जिविका चलाउनेलाई मान्ने र बाहुन एवं क्षेत्री भनेर उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई मानेर त्यही अनुरुप आरक्षणको जसरी व्यवस्था गरिएको छ यो सरासर गलत हुन्छ ।
उच्च वर्ग मानिने समुदाय पनि भुगोल र क्षेत्र अनि उपलव्ध भुमि, अवसर इत्यादि कारणले पिछडिएका हुन सक्छन् । दलित एवं जनजाति, मधेशी, आदिवासी वर्गमा छुट्टाईएकाहरु पनि ठाउँ विशेष र अवसरको उपलव्धताको कारण सम्पन एवं राम्रो हैसियत बनाएका हुन सक्छन् । यसैले कुनै पनि जातजाति र समुदायका आधारमा राज्यले दिने सुविधाहरुलाई वर्गीकरण गर्नु भन्दा पनि वास्तविक व्यक्तिहरुको अवस्थालाई मुल्यांकन गरिनुपर्छ ।
जनजाति वा दलित वा मधेशी भएकै कारणबाट असक्षमले पनि राज्यका विभिन्न निकायमा अवसर पाउने र बाहुन, क्षेत्री भएकै कारण योग्य, सक्षम भएर पनि राज्यको विभिन्न निकायहरुमा अवसर पाउन नसक्ने अवस्था आउनु भएन । बरू पिछडिएका जात र समुदायका व्यक्तिहरूलाई शिक्षामा, स्वास्थ्यमा राज्यले अनुदान देओस् । एनीहरूको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गरेर हरेक क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो तर जातकै आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरी त्यस्ता समुदायलाई तँ अरूभन्दा कमजोर नै होस् भनेर प्रभाणित गर्ने काम राज्यले नगरोस् ।
महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रकालाई आरक्षणको पछि लागेर देशलाई बीसौँ वर्ष अहिलेकै अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा राख्ने कि कमजोरलाई संरक्षण र अवसर दिएर समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने हो यो अहिलेको गम्भीर चुनौती बनेको छ । प्रतिभाहरूलाई योग्यताकै आधारमा देशभित्रै रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरे समावेशी कार्यक्रमको आवश्यकता पनि क्रमशः गौण बन्दै जानेछ ।
नेपालमा आरक्षण के उद्देश्यले ल्याइएको हो र यो एक दशकको अवधिमा हामीले सोचे जस्तै राज्यका संरचनाहरू बनाउ सफल भयौं त ? आरक्षणले हामीलाई अझ कमजोर त बनाइरहेको छैन ? स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि तयार नभएर आरक्षित सिटमा अल्झँदा हामी कतिको सक्षम व्यक्तिलाई नीतिनिर्माणको तहमा पु¥याईरहेका छौं यो सोचनिय विषय बनेको छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
