चिनियाँ क्रान्तिका नायक माओ–त्से तुङले घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्ति च्याङ काई सेकसँग हात नमिलाएको भए चिनियाँ क्रान्ति सफल हुनेथिएन । किनकि माओ–त्से तुङले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा च्याङ काई सेकसँग हात मिलाएकै कारण अहिले चीनको समृद्धि लोभलाग्दो भएर देखा परेको हो । अर्थात, आज चीन जुन ठाउँमा उभिएर विश्वको ध्यान आपूmतिर तान्न सफल भइरहेको छ, त्यसैको पृष्ठभूमिमा माओ–त्से तुङले च्याङ काई सेकसँग हात मिलाएको दिन पनि रहेको छ । चिनियाँ क्रान्तिको यो उदाहरण नेपालको संघीय प्रदेशको नामकरणको सम्बन्धमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन थालेको छ ।
सुनिता किराँतीतत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्धले स्थापित गरेको पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन हुन लागेको यो बेलामा पहिचान पक्षधर एक कित्तामा उभिएर हात मिलाउन सक्नुपर्ने कुरालाई चीनको इतिहासले आग्रह गरेको देखिन्छ । प्रदेश नामकरणको यो संवेदनशील क्षणमा हामी आपूmले गल्ती नगरी अरूको गल्ती वा सिकाइबाट सिक्न जरुरी छ । यो कार्यका लागि प्रदेश क्रमाङ्क–१ लाई पहिचानसहितको नामकरण गर्ने नेतृत्व तहले माओत्से तुङको ‘हात मिलाउने’ कार्यलाई मार्ग निर्देशक विचार मान्नैपर्छ । किनकि यसबेलाको बहस संघीय प्रदेशको नामकरणको विषयमा केन्द्रित रहेको छ । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले चाहेको पहिचानसहितको संघीय राज्यको ‘आत्मा वा विचार’ बारे जुन परिकल्पना गरिएको थियो, सो सवाल अहिले ओझेलमा पर्न थालेको अनुभूति भइरहेको छ । विशेषगरी फागुन–१२ गते प्रदेश क्रमाङ्क–६ को नाम ‘कर्णाली प्रदेश’ भएसँगै प्रदेशको पहिचानी नामको सवाल विषयान्तरण हुन जाने खतरा देखिएको छ ।
खसोखासमा पहिचानी नाम केही अपवादलाई छोडेर खोलानाला, भिरपहरा वा जमिनसँग भन्दा पनि बढी मानव जीवनसँग सम्बन्धित रहेको छ । हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, पहिचानी आन्दोलन खोलानाला वा भिरपहराले उठान गरेको नभई मानव समुदायले उठान गरेको हो । त्यसैले यसको सम्बोधन पनि सोही कोणबाट हुन आवश्यक छ । तर, यो बेला पहिचानको मुद्दा रक्षात्मक अवस्थामा भएको कारणले प्रदेश क्रमाङ्क–६ को नाम ‘कर्णाली प्रदेश’ भएसँगै अन्य प्रदेशको नाम पनि त्यसरी नै स्थापित हुन जाने खतरा देखिएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरणले प्राप्त गरेको वैधानिकता अन्य प्रदेशको नामकरणको सवालमा उदाहरण नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ, यो बेला पहिचानवादी शक्तिहरू प्रदेशको नामकरणको सवालमा आप्mनो तर्क बोकेर उभिरहने भन्दा पनि लचकता देखाउन आवश्यक छ ।
‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरणसँगै प्रदेशको पहिचानी नाम राख्ने सवाल विषयान्तरण हुने बढी सम्भावना रहेको छ । हामी के कुरामा सचेत हुन जरुरी छभने ‘कर्णाली प्रदेश’ प्रकरणले पहिचानी नाम हुनसक्ने अन्य विविध विधिलाई गौण बनाएर भूगोललाई प्रधान वा केन्द्रविन्दु बनाउन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलिएको छ । यो मानसिकता हाबी हुनु अगावै पहिचानी संघीयताको बहसलाई नयाँ र कडा ढङ्गले उठान गर्न पहिचानवादी शक्तिहरूले आजै ‘आइस ब्रेक’ गर्न जरुरी छ । विशेषगरी प्रदेश क्रमाङ्क–१ को सवालमा । प्रदेश क्रमाङ्क–१ लाई यो बेला पहिचानी नाम चाहिएको छ । आवश्यक पर्दा शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि साझा मञ्च पनि तयार हुनुपर्नेछ । यी दुवै चीज प्राप्त गर्न पहिचानवादी शक्तिहरू एकीकृतरूपमा मानसिक र प्राविधिकरूपले तयार हुन आवश्यक छ । अर्थात, माओत्से तुङले अख्तियार गरेको ‘हात मिलाउने’ नीतिलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै नामकरणको सवालमा हुनसक्ने पछिल्लो गतिविधिका लागि आपूmलाई तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुख्यतयः प्रदेश क्रमाङ्क–१ को पहिचानी नाम ‘किराँत प्रदेश’ हुनसक्ने आधारहरू धेरै भएकाले सो नामकरणका लागि दबाब दिनसक्ने किराँतवादी र लिम्बुवान शक्तिहरू यो सवालमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । यी दुई शक्तिको गतिविधिले नै प्रदेश क्रमाङ्क–१ पहिचानी नामकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । तसर्थ, यी दुई शक्तिले कुनै न कुनै रूपमा संयुक्त अभियान थाल्न जरुरी छ । पहिचानी आन्दोलनले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योभन्दा अर्काे उत्तम समय नभएकाले पनि किराँतवादी र लिम्बुवानी शक्ति एक ठाउँमा आउनैपर्ने र ‘हात मिलाउनु’ नै पर्ने देखिन्छ । ‘हात मिलाउनु’ पर्ने साझा कुरा के छ भने प्रदेश क्रमाङ्क–१ को नाम राख्ने सवालमा यी दुई शक्तिबीच असहमति देखिएको हो, मुद्दा फरक परेको छैन । त्यसैले साझा नामका रूपमा ‘किराँत प्रदेश’लाई अगाडि बढाउन सके निर्णायक शक्ति बन्नसक्छ । उदाहरणका लागि चरित्र, प्रवृत्ति र विचारमा फरक रहेका च्याङ काई सेक र माओ–त्से तुङ एक ठाउँमा उभिएर जापानी अतिक्रमणकारी फौजविरुद्ध साझा मोर्चा बनाएर उभिएको दृष्टान्त हामीसँग जीवित रहेका छन् ।
यो बेला किराँतवादी र लिम्बुवानी शक्तिले ‘मेरो मुद्दा आझेलमा पर्छ’ भन्ने मनोगत धारणालाई बलियो बनाउनु भन्दा पनि दीर्घकाललाई त्यसले के प्रभाव पार्छ ? भन्ने कुरालाई मुख्य विषय ठान्नुपर्ने देखिन्छ । यी दुई शक्तिको समीकरणले प्रदेश क्रमाङ्क–१ को साझा पहिचानी नाम ‘किराँत प्रदेश’ बन्न सम्भव छ भने समीकरणको अभावमा ऐतिहासिक अवसरबाट चुक्नुपर्ने देखिन्छ । जसको मूल्य पछिल्लो पुस्ताका पहिचानविहीन युवाहरूले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतमा भइरहेको सङ्घीयताको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने घोषित भएका सङ्घीय राज्यबाट पछिल्लो पटक अन्य सङ्घीय राज्य बनेको उदाहणहरू छन् । आसामबाट मात्रै मेघालय र मिजोरम जस्ता अर्काे दुई सङ्घीय राज्य बनेका छन् । अर्थात, एउटा सङ्घीय राज्यबाट अर्काे सङ्घीय राज्य बन्नेसक्ने देखिएको छ । आन्द्र प्रदेशबाट तेलङ्गाना प्रदेश (भारतको २९औं प्रदेश) बनेको भारतको इतिहास सन् २०१४ जुन २ तारिखको मात्र कुरा हो ।
इतिहास हेर्ने हो भने पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी दुई फरक देश एउटै जर्मनी बनेको हाम्रो सन्दर्भमा उचित उदाहरण हुनसक्छ । पूर्वी जर्मनीले उभ्याएको बर्लिनको पर्खाल (१३ अगस्ट १९६१) करिब २८ वर्षपछि स्वयम् जर्मनीहरूले भत्काएर (९ नोभेम्बर १९८९) जर्मनी एकीकरणको घोषणा गरेको थियो । अर्थात् फरक देशले आफ्नो अहंकारहरू भत्काएर एउटै देश बनाउन सक्छ भने एउटै भूगोल, एउटै सांस्कृतिक विम्ब, एउटै साझा मनोविज्ञान र एउटै आर्थिक तथा व्यावहारिक चरित्र बोकेको प्रदेश क्रमाङ्क–१ को समुदायहरू प्रदेशको साझा पहिचानी नाम ‘किराँत प्रदेश’मा आउन नसक्ने भन्ने कुरा नै हुन्न । पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीले एकीकरणपछि साझा नाम ‘जर्मनी’ रोजेजस्तै किराँती सभ्यतालाई अविछिन्न रूपमा बोकर आजका मितिसम्म आएका किराँतीहरूले प्रदेश क्रमाङ्क–१ लाई साझा नाम ‘किराँत प्रदेश’ हुने गरी जान सके ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, समाजिक, सामरिक तथ आर्थिकरूपले सङ्गठित प्रदेश हुने कुरामा दुईमत रहन्न ।
इतिहासबाट पाठ सिकेर ऐतिहासिक अवसरलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गर्नु कुनै अन्याय होइन । तर, आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेको झाँेकमा कसैलाई नहोस् भन्नहुन्न । सकेसम्म आफ्नोमा पार्ने नसके निकटतम् शक्तिलाई समर्थन गर्नसके पछिल्लो समयमा फेरि अर्काे मेघालय र तेलगांना जन्माउन सजिलो हुनेछ ।
