आदरणीय अध्यक्ष मण्डल एवम् प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मित्रहरु
नेपालको तराई र भित्री मधेशको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रयोगमा आएका वन व्यवस्थापनका मोडलहरु र पद्धतीका सिकाई अनुभवबाट नेपाल सरकारले जनताको सबै सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा वन व्यवस्थापनको लागि चक्ला वनको व्यवस्थापन गर्न वन नीति २०५७ जारी ग¥यो । यहि वन नीति २०५७ बाट नै तराईमा साझेदारी वनको अवधारणा लागु हुन पुग्यो ।
यही साझेदारी वन व्यवस्थापनको नीतिगत विकासका क्रममा वन क्षेत्रदेखि टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्ताहरुलाई सहभागिता गराई नेपाल सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको संयुक्त साझेदारीमा वनको दिगो व्यवस्थापन, रोजगारीमा वृद्धि काठदाउराको नियमित आपुर्ती गर्ने, राष्ट्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने लक्ष्य राखी साझेदारी वन व्यवस्थापन दिग्दर्शन २०६० लागु भयो । यहि दिग्दर्शनका आधारमा नेपालमा पहिलो पटक २०६१ मा मध्य तराईका बारा, पर्सा, रोतहट जिल्लामा क्रमश सहजनाथ, सबैया र रंगपुर साझेदारी वन नमुनाको रुपमा गठन भई कार्यान्वयन् गर्दै विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्यो ।
साझेदारी वन समूहको गठन सँगसँगै साझेदारी वनको नीतिगत एवम् संस्थागत विकासको आवश्यकता महशुस गरि २०६३ सालमा श्री रामरुप कुर्मी को नेतृत्वमा साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गठन भई २०६४÷०१÷२६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भई कानुनी हैसियत महासंघले प्राप्त ग¥यो । उपभोक्ता हकहित अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै महासंघले थप नीतिगत सुधार एवम् कानुनी अधिकारका निम्ति छलफल, बहस, परामर्श गर्दै अगाडी बढ्ने क्रममा २०६८ मा नेपाल सरकारले थप नीतिगतक सुधार र अधिकार सहित साझेदारी वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरियो ।
साझेदारी वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ लागु भए पश्चात् साझेदारी वनको गठन र विस्तार प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढ्न पुग्यो । यसै क्रममा मोरङ जिल्लामा २०७२ सालमा लाटीझोडा साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह राजकुमार राईको नेतृत्वमा गठन भई क्रमश २०७४ साल सम्ममा पथरी शनिश्चरे साझेदारी वन, लोहन्द्रा–केराबारी साझेदारी वन, बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन गठन भई हाल व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन्मा अघि बढी रहेका छन् ।
मोरङ जिल्लामा साझेदारी वन समुदायमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढी रहँदा लाटीझोडा साझेदारी वनको तर्फबाट साझेदारी वनको हकहित, अधिकार र विषयलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन तत्कालीन संयोजक राज कुमार राईले महासंघको केन्द्रमा मोरङबाट पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । मोरङका चारैवटा समूहमा हस्तान्तरण भएको …………. हेक्टरमा मोरङका ………………….. घरधुरी उपभोक्ता समेटिएका छन् । मोरङको ठूलो संख्यामा उपभोक्त रहेको साझेदारी वन समूहमा उपभोक्त हकहितलाई अगाडि बढाउँदै साझेदारी वन सम्बन्धि थप नीतिगत कानुनी एवम् प्राविधिक समस्या समाधानका लागि पहल गर्न महासंघको गठनको आवश्यकता ठहर गरी २०७४ सालमा पथरीशनिश्चरे न.पा. अन्तर्गत चौतारी सामुदायिक वनको सभाहलमा चारैओटा साझेदारी वनको तर्फबाट प्रतिनिधिहरुको भेला भई केन्द्रीय महासंघका उपाध्यक्ष श्री राम प्रसाद चौधरी र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य राजकुमार अर्यालको उपस्थितिमा श्री प्रकाश पौडेलको अध्यक्षतामा सत्र सदस्य साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल मोरङ जिल्लाको गठन गरियो ।
मोरङमा साझेदारी वनको कार्ययोजना स्वीकृत र हस्तान्तरण सँगै योजना कार्यान्वयन्का प्रारम्भिक चरणदेखि यहाँसम्म आईपुग्दा धेरै उत्तारचढाव, असहजताका अवस्था झेल्नु परेको यथार्थ हामी सबैलाई जानकारी छदै छ । परम्परागत संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन पद्धतीबाट एकैपटक वैज्ञानिक पद्धतीमा आधारित वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन् हुँदा आम जनसमुदाय राजनीतिक एवम् सामाजिक क्षेत्र कयौं प्रश्न र अवरोध हामी बिचमा आएँ । आर्थिक अभावदेखि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि टड्कारो रुपमा झेल्न पर्ने बाध्यता रह्यो । यी सबै कठिनाईमा महासंघको तर्फबाट छलफल संवाद सहजीकरण र प्रतिबाद आवश्यकता अनुरुप हुँदै आएको सर्वविदितै छ ।
भावी पुस्ताको लागि दिगो रुपमा वन व्यवस्थापन वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता, हरियाली प्रवद्र्धन आम समुदायको समावेशीमुलक सहभागिता, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक क्षेत्रका काममा ठूलो योगदान जस्ता अह्म सभाहलमा साझेदारी वन सक्षम र सही सकारात्मक विकल्प हो भन्ने विषय क्रमश महासंघको पहलमा स्थापित गर्न सफल रहयौँ ।
आ.व. २०७३÷०७४ मा साझेदारी वनले अवलम्बन गरेको व्यवस्थापन पद्धतीमा गम्भीर प्रश्न र आरोप लगाई केही महिना वन व्यवस्थापनको काम पूर्ण रुपमा अवरोध हुन पुग्यो । यो अवस्थामा जिल्ला र केन्द्र महासंघको पहलमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय् अन्तरक्रिया छलफल गरी विषयको गम्भीरयता र वैज्ञानिकतालाई बुझाउन अनेकौ प्रयासहरु गरियो । साझेदारी वनको विषयमा काठमाण्डौँमा महासंघको पहलमा अन्तरक्रिया, यसैगरी जनकपुरमा भएको साझेदारी वनको दोश्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा जिल्ला महासंघ मोरङले विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउन सफल भयो । साथसाथै मन्त्रालय र विभागबाट आएको अध्ययन टोलीसँग पनि छलफल र सहजीकरण गरियो । यसैगरी प्रदेश नं. १ प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय जगदीशप्रसाद कुसीयैत माननीयहरु राजकुमार ओझा, लोकप्रसाद संग्रौला लगायत स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रतिनिधि नागरिक समाज पत्रकार र महासंघको संयुक्त रुपमा फिल्ड अनुगमन छलफल अन्तरक्रियाबाट पुःन एकपटक साझेदारी वन र यसले अंगालेको व्यवस्थापन पद्धती र मोडल सही हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन पुग्यो । यो बिचको अवरोधको समस्या र कतिपय सामुदायिक वनको असहयोगका कारण चारैवटा साझेदारी वनको पुःन उत्पादन कटान प्रक्रिया अवरोध हुन पुग्यो । हालसम्म पनि लोहन्द्रा–केराबारी साझेदारी वनमा नियमित कटानमा एउटा कुपमा अवरोध भईरहेको अवस्था छ । तथापी महासंघको तर्फबाट समस्या समाधानका निम्ति छलफल अन्तरक्रिया र सहजीकरण गरिनै रहेको छौँ ।
साझेदारी वनको यो सुरुवाती कालखण्डदेखि यहाँसम्म आईपुग्दा वन ऐन २०६३ जारी भएदेखि थप नीतिगत स्पष्टता अधिकार सहित जारी भएको वन ऐन आउन मोरङ जिल्ला महासंघले विभिन्न अवसरमा छलफल अन्तरक्रिया र महत्वपूर्ण परामर्श दिई भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै प्रदेशमा जारी हुने प्रदेश ऐन नियमावली निर्देशिका निर्माणमा पनि महासंघले विभिन्न गोष्ठी अन्तरक्रिया छलफलका माध्यमबाट साझेदारी वनको पक्षमा स्पष्ट नीति ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण सुझाव र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिएको छ ।
साझेदारी वन स्थापना भएदेखिको यो छोटो अवधिको बुझाई अनुभव र भूमिकाबाट प्रदेश नं. १ भरिनै साझेदारी वनलाई स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं । वनको संरक्षण सम्वद्र्धन व्यवस्थापनका काममा उत्पादन वितरण र सामाजिक क्षेत्रका काममा साझेदारी वनले अतुल्य रुपमा कामलाई अगाडि बढाएको छ । महासंघ सदैव साझेदारी वन र यसका समस्या, चुनौती र अवसरमा सकारातमक भूमिका निर्वाह गर्छ र गर्दै आएको छ । यसरी हामी सफलताको यो बिन्दुसम्म सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं । विशेष गरी मोरङ जिल्लामा साझेदारी वनको जन्म दिई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने तत्काली डि.एफ.ओ. दिपकराज ज्ञवाली, त्यसैगरी वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीलाई निरन्तर नजिकबाट नीतिगत एवम् प्राविधिक सरसल्लाह सहयोग गर्नुहुने क्रमश डि.एफ.ओ. बिनोद प्रसाद देवकोटा, विशाल घिमिरे ज्यूहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौं । साथै निरन्तर फिल्डमा सहयोग गर्नुहुने कर्मचारी, साझेदारी वन समितिका मित्रहरु, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, एवम् संघीय प्रदेश, स्थानीय सरकार, प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।
आगामी कार्यक्रमहरुः
क) साझेदारी वनलाई महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायको साझा फूलबारीको रुपमा संस्थागत विकास गरिने छ ।
ख) प्रदेश नं. १ भित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी साझेदारी वनको रुपमा अन्य जिल्लाका वनहरुलाई पनि क्रमश गठन गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ ।
ग) केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर छलफल परामर्श गरी वन नीति, नियमावली, निर्देशिका साझेदारी वनको हकहित अधिकारलाई स्थापित गर्ने विशेष पहल रहेको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ सबल रुपमा जिम्मेवारी बहन गरिने छ ।
घ) पर्यापर्यटन, वन उद्यम, सिमसार आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागु हुने क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने छ ।
ङ) जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन जस्ता कार्यलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्न समन्वय्कारी भूमिका महासंघको रहने छ । जय साझेदारी । । ।
अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा आधारित ।
