संविधानको अनुसूचीमा भएका २२ एकल अधिकार र १५ साझा अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि आवश्यक ऐन, कानून कार्यविधि निर्माण गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन पर्ने भएपनि बनेका ऐन कार्यविधि समेत जनताका आवश्यकता र विज्ञको सुझाव भन्दा फरक एक प्रकारको ठेक्का प्रणाली जस्तो निर्माण भई पास भएको जस्तै देखिन्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य, १५औँ योजना एकातर्फ बजेट र कार्यक्रम अर्को तर्फ भएको होकी भन्ने अनुभूती वितेको ५ बर्षले दिएको छ । स्थानीय तहले आवधिक योजना, मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी कार्य गर्नु पर्नेमा साधारण खर्चको सिमा बढ्न गई वित्तिय सुशासन विग्रिन्छकी भन्नेमा समेत सङ्का बढ्न थालेको देखिन्छ । करको दर र दायरालाई बढाउँदै जानु पर्नेमा संघीय अनुदानै ल्याउन थाल्नुले अबको स्थानीय तहको अवस्था प्रति ध्यान दिनु पर्ने होकी भन्ने देखिन्छ । आफ्नै जनताको आवश्यकता भरपर्दौ स्थानिय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक बिद्यालयमा म मेरो बच्चा पढाउन सक्छु भन्ने विश्वसनिय शैक्षिक क्षेत्र समेत अझै हुन नसक्नुले समेत शिक्षा खस्किदै गएको देखिन्छ । धेरै जसोको बालबच्चा उच्च १२ पास गरेपछि क्यानडा, अष्टे«लिया, जापान लगायतका देशमा उच्च शिक्षाको लागि जाने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
कृषकहरुले मैले फलाएको बाली बजार लिएर उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छु, मलाई चाहिएको मल, बिऊ र प्रविधि मेरै पालिकाले व्यवस्थापन मिलाउन सक्छ भन्ने विश्वसनीय, कृषि प्रणालीको विकासको आवश्यकता छ ।
मैले उत्पादन गरेको दुध, घिउ, मासु, अण्डा उचित मूल्यमा म आफै बिक्री गर्न सक्छु भन्ने सोचको विकास जबसम्म स्थानीय तहले व्यवस्थापनप्रति पाइला नचाल्दा जनताले पाउने अधिकार कानूनमै सिमित रहन सक्छ । त्यसैले सच्चा किसानले अनुदान, अनुसाशित कृषक बन्न सके गाउँ गाउँमै सिंहदरबार सफल हुने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
मोरङ्गको केही पालिकाको भ्रमण सकेर कानेपोखरी गाउँ पालिका पुग्दा महिला नेतृत्व राजमती इङनामको मुहारमा देखिएको सोच इतिहासमा कार्यन्वयन गर्न सके सफल देखिन्थ्यो । लाग्छ एउटा कृषि क्रान्तिको सुरुवात पशु तथा कृषि एम्बुलेन्स सुरु गर्नु भएको महसुस भएको छ ।
तर, २१औं सताब्दी संगै आएको परिवर्तनले विश्वलाइ नै समेटे पनि फोहोरलाई किन समेट्न सकेन ? मानवीय चेतनामा आएको अपार सफलताले किन आफुले पारेको फोहोरको असर थाहा पाउन सकेन ? फोहोर व्यावस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्राप्त भएपनि किन यो अधिकार स्थानीय तहले थाहा पाउन सकेन ? त्यसैले फोहोर तिर पनि आँखा पार्ने कि !
दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सबैको लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको उपलब्धता साथै दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १५औं योजनामा पनि फोहोरमैला ब्यवस्थापनको मजबुत ढंगमा उठान भएपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिन्छ ।
१५औं योजनाको मध्य भाग पार गरिरहँदा ठोस कदम उठाउन नसकिएको देखिन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै पूर्ण अधिकार दिएको भएपनि स्थानीय तहको आँखा फोहोरमा पर्न नसक्नु दुर्भाग्य बन्दै गएको छ । नेपाल भरमा स्याङ्जाको वालिङ्ग नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, ईटहरी उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति उदाहरणीय मान्न सकिन्छ । फोहोरलाई स्थानीय तहले जड समस्याको रुपमा समयमा नै लिन नसके भोलिका दिनमा भयाबह अवस्था आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिंदै स्थानीय तहलालाई हाम्रो कलमबाट चार सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) आ–आफ्नो घर, उद्योग, अस्पतालबाट फोहोर अलग अलग बनाउन ।
२) डम्पिंग साइड र लेण्डफिल्ड साइड हैन पुनःप्रयोग र पुनः चक्रण केन्द्र निर्माणको सुरुवात गर्न ।
३) फोहोरलाई बोझ हैन मोहोर, रोजगार उद्योगको कच्चा पदार्थ सम्झन ।
४) अस्पतालमा उपचार छुटको सट्टा फोहरका कारण लाग्ने रोगको समाधान संगै फोहोर व्यवस्थापनको नीति लिन ।
मोरङको अवस्थामा हेर्ने हो भने १७ वटै पालिकामा फोहोरको बारेमा काम कम भएको अनुभूति भएको छ । अबका दिनमा फोहोरलाई विकास संगै हातेमालो गर्न सुझाव दिइन्छ ।
सञ्चारसंगको सहकार्यमा एक घर एक चर्पी अभियानमा जसरी सफलता हासिल भएको थियो यो फोहोर व्यवस्थापनमा पनि अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सुरु गरिए अवश्य सफलता मिल्नेछ ।
