पथरीशनिश्चरे / पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन हालको वडा नम्बर १० मा बन्नुपर्ने जिकिर स्थानीय वडाबासीले गरेका छन्। आज शनिबार अपरान्ह ४ बजे १० नं वडा कार्यालयको आयोजनामा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले वडा नम्बर -१० स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरको क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न अदालतीय फैसलाले मार्ग प्रशस्त गरिदिएका हुन् ।
उनीहरुले यस अघि पथरी र शनिश्चरे छुट्टै २ वटा गाविसहरू आपसमा पुनःसंरचना हुँदा तत्कालीन राजनैतिक दलहरूको संयुक्त सहमति अनुसार अहिलेको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नम्बर-१० स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्रभित्र पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्रको डेढ विगाहा क्षेत्रफलमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सर्वदलीय सहमति भएको थियो। सोही सहमतिको नजिर र दलीलसहित यस अघिका पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूले भवन निर्माणका लागि कार्यावन्यनमा सहज बनाएको वडा नं १० का वडाध्यक्ष जीवन खतिवडाले बताउनुभयो।
वडाध्यक्ष खतिवडाले ६-७ वर्षदेखि पूर्व -पश्चिम राजमार्गको छेवैमा रहेको हाल वडा नं १० को वडा कार्यालय अगाडिको पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा उक्त प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस अघिको नगरप्रमुख दिलिप कुमार राई तथा उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाको पालामा बेवास्ता गरिएका कारण उक्त स्थानमा भवन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले अगाडि थप्नु भयो अघिल्लो ५ वर्षामा तत्कालीन मेयर र उपमेयरले नगरपालिकाको तर्फबाट मागेको आवश्यक कागजात पठाइदिएको भए, अघिल्लो कार्यकालमा नै भवनको निर्माण भैसकेको हुन्थ्यो। वन मन्त्रालयले यहाँको ( भुटानी शरणार्थी शिविरको क्षेत्रभित्र डेढ विगाहा क्षेत्रफल) जमीनको सट्टामा लेटाङ्ग नगरपालिकाकाे एक जग्गाधनीको जाँते सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्रको नजिकै रहेको जमिनसित उपलब्ध गराउने भएको बताउनुभयाे । तत्कालीन जनप्रतिनिधिले आलटाल गरेर भवनको निर्माणमा कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन्। हालको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालयदेखि करिब ५ सय मिटर पश्चिममा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र प्रशासकीय भवन बन्नु पर्ने कानुनी हैसियत भएको दावीका साथ स्थानीय अगुवाहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उक्त अवसरमा नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य भगतचन्द्र थपलिया, पूर्व पथरी वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजविनका अभियान्ता समेत रहेका पर्शुराम कार्की, अगुवा तथा समाजसेवी गंगा साँवा , समाजसेवी रमेश राई लगायतले यस अघिका जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिएको तर काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। पथरी र शनिश्चरे गाविस राज्य पुनर्संरचना हुनु अगाडी २ चोटि प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम फिर्ज भैसकेको थियो भने पथरी, शनिश्चरे र हसन्दह गाविसहरू दोस्रो पटक पुन: संरचना भए पछि पनि यस अघिका मेयर दिलीप कुमार राईको कार्यकालमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको भवन निर्माण हुन नसकी रकम फिर्ता भएको थियो। कार्यक्रममा २०७५ मंसीर ३ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति गठन गरी उक्त समितिको तर्फबाट फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि नगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।
त्यसपछि २०७६ वैशाख १५ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट १५ दिनभित्रमा फैसलाले निर्दिष्ट गरेको ठाउँमा कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित अदालतमा जानकारी गराउन भनि नगरपालिकामा पठाइएको पत्रलाई समेत वेवास्ता गरी कानुनको उपहाँस गरिएको वक्ताहरुले आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले मिति २०७६ जेठ ९ गतेका दिन पथरी शनिश्चरे नगरकार्यपालिमा बैठक बसी हालसम्म २०६८ सालदेखि भएको राजनीतिक सहमति सर्वपक्षीय निर्णय, न्यायलयको निषेधाज्ञा सहितको आदेश, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको १५ दिने ताकेता-पत्र, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले मिति २०७४ फाल्गुण २७ गतेका दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको मिति २०७५/११/०७ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्पष्टता पत्रमा साविक भन्नाले फरक फरक स्थान नभई हाल पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडा नं. १० स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर डाँडा नै हो भनी किटान गरेको फैसला भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ।
नगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय अन्यत्र लग्न र राख्न नसकिने भएको हुँदा तोकिएकै ठाउँ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. -१०, शिविर डाँडामा नै कार्यालयको केन्द्रीय भवन निर्माण गर्नका लागि हाल उप-मेयर यमुना विष्ट वास्तोलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। तर सो समितिले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। भोलि आइतबार अपरान्ह नगरपालिकाको आयोजनामा नगरका सबै राजनैतिक दलहरूको संयुक्त सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकको पूर्वसंन्ध्यामा वडा नं १० का अगुवाहरुले उल्लेखित सहमति, सम्झौता र नजिरका साथ पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन साविक शनिश्चरे १ (८) र हाल पथरी शनिश्चरे नपा १० को भुटानी शरणार्थी शिविर भवन राख्नु पर्ने माग गरेका हुन्।
पछिल्लो समयमा वडा नं – ४,५,६,७ को किर्तिपुर बजार,वडा नं १० को भुटानी शरणार्थी शिविरको क्षेत्रभित्र र वडा नं ७ को लामाटोली तथा वडा नं ९ को वडा कार्यालय परिसरमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाहरू प्रस्तावित भैरहेका छन्।
